ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ

ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਜੋ 42 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਏ ਗਏ।
ਮੀਡੀਆ, ਜੋ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਹਰੀ ਸੱਤਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਵਲੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 
ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਵੀ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਕੋ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਐੱਚ. ਆਰ. ਖੰਨਾ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਹੈ। 
ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਬਦਨਾਮ ਹੋਈ। ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ 'ਚ ਕਈ ਉਦਾਰ ਜੱਜ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਇਕ ਮਤੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਤੱਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨਿਰੇਨ ਡੇ ਨੇ ਵੀ ਇਥੋਂ ਤਕ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਜਿਊਣ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖੀਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ) ਉੱਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਸੋਲੀ ਸੋਰਾਬਜੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੀ. ਐੱਮ. ਤਾਰਕੁੰਡੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ 'ਚ ਬਿਤਾਉਣੇ ਪਏ।
2 ਜੱਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਰੰਗਰਾਜਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਐੱਨ. ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪਈ। ਜਸਟਿਸ ਰੰਗਰਾਜਨ ਦੀ ਬਦਲੀ ਗੁਹਾਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਗਰਵਾਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਘਟਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। 
ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਚੌਕਸ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜੱਜਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚਾਂ 'ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਨਕ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। 
ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਐੱਮ. ਸ਼ੈਲਟ, ਕੇ. ਐੱਸ. ਹੇਗੜੇ ਅਤੇ ਏ. ਐੱਨ. ਗਰੋਵਰ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਕੇ ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐੱਨ. ਰੇਅ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਠੋਸ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਜੋ ਵਧੀਕੀਆਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਤੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਲੋਕ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲੇ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹਨ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। 
ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਕ ਪੈਮਾਨਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹਰ ਇਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 
ਆਖਿਰ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਜੱਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਜੱਜ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 
ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਜੱਜ ਮਿਲੇ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹੋ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆਈਆਂ ਹਨ। 
ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਮਿਸਾਲਾਂ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਗੋਪਾਲ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਦਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਲੈ ਲਓ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਮੇਰੀ ਇਕ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾਰਨ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨਕਾਰ 'ਚ ਇਹ ਕਾਰਨ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਹੈ।'' ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਦੌੜ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਲਿਆ। 
ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸੋਹਰਾਬੂਦੀਨ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਤੁਲਸੀ ਰਾਮ ਪਰਜਾਪਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 
ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਲਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਡੋਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਥੋਂ ਹੀ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਖੌਫ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਸਨ।