ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ

ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-8 (3) ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ''ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 
ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ''ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਨੂੰਨ-ਘਾੜਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। 
ਪੁਣੇ ਦੇ ਨਵਨਾਥ ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ 7 ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ''ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਪੱਖ ਮਨੋਜ ਨਾਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਨਵਨਾਥ ਰਾਕਾਂਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। 13 ਫਰਵਰੀ 2007 ਨੂੰ ਰਾਤੀਂ ਲੱਗਭਗ 11 ਵਜੇ ਨਵਨਾਥ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਜਾ ਕੇ ਮਨੋਜ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ''ਚ ਨਵਨਾਥ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਨੋਜ ''ਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵਨਾਥ ਸਮੇਤ 4 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ-307 ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। 
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਬਾਂਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ''ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨਵਨਾਥ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫਰਵਰੀ 2017 ਦੀਆਂ ਪੁਣੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ''ਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-8 (3) ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਲੜਨ ''ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ''ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਾਜਬਾਲਾ ਬਨਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ (216) ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ''ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। 
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਂਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਸੰਦਰਭ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ''ਚ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵਲੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ''ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ-498ਏ ਅਤੇ 306 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ''ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਮਕਾਨ ਉਸ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ''ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸ ਲਈ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਬੂਤ/ਗਵਾਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। 
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ (2007) ਨਾਮੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ''ਚ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ''ਚ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਖਤਮ ਕਰਨ ਯੋਗ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ। 
ਇਸ ਲਈ ਲੱਗਭਗ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ''ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ''ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਵਿੱਖੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਜੇਕਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ''ਚ ਸੁਧਰਨਯੋਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਸਿਰਫ ਅਪਵਾਦ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ''ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ''ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਜ਼ਾ-ਯਾਫਤਾ ਅਪਰਾਧੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਹੋ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ''ਚ ਬਾਂਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਏ. ਐੱਮ. ਬਦਰ ਨੇ ਨਵਨਾਥ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਤਕ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ''ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਐਲਾਨੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ''ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ''ਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ''ਚ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। 
ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ''ਚੋਂ ਲੱਗਭਗ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਰਾਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।