5 ਸੂਬਿਆਂ ''ਚ ਅਸਲੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਹੈ

5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ''ਚ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ''ਚ ਤਕਰੀਬਨ 16 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਜਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਮਾਊ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ''ਚ ਵੀ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ''ਚ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਨੇਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ  ਲਈ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਾਉਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਤ-ਧਰਮ, ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਨਾਂ ''ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ।
ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ''ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ''ਚ ਹਨ, ਉਥੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ''ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਸੌਟੀ ''ਤੇ ਉਤਰੇਗੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਚੋਣ ਮਾਹੌਲ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ''ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ''ਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਾਗਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ''ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸੁਪਨਾ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੱਤਾ ''ਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਸੂਬੇ ''ਚ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵੋਟਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀ ਨਾਲ ਸਟੀਕ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਤੱਕੜੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪੱਲੜਾ ਭਾਰਾ ਰਹੇਗਾ। ਕੀ ਵੋਟਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾਤੀ, ਧਰਮ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਾਲ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕੱਟ ਸਕਣਗੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ''ਚ ਤਾਂ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਰੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਧੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ''ਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜਾਤੀ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਖੇਤਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ''ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ''ਚ ਕੀ ਵੋਟਰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਵੋਟਰ ਸਾਰੇ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ''ਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਣਗੇ। ਤੰਗ ਸੋਚ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲਾ ਫਤਵਾ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ''ਚ ਹੋਈਆਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੋਣਾਂ ''ਚ ਵੋਟਰ ਦੁਬਿਧਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ''ਚ ਹਾਲਾਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰਆਮ ਜਾਤੀ-ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ''ਤੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ''ਤੇ ਉਤਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ''ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕਮਾਨ ਫੜਾਈ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ''ਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦਾ ਥਹੁ-ਪਤਾ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਸ਼ਾ-ਦਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ''ਚ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਵੇਲ ਜਿੰਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ''ਚ ਵਧੀ-ਫੁੱਲੀ ਹੈ, ਓਨੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ''ਚ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਰਫ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੋਟਰ ਵੀ ਚੋਣ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਚਿਰੇ ਵਾਅਦਿਆ ਜਾਂ ਤੁੱਛ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ''ਚ ਵਹਿ ਜਾਣ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਵੋਟਰ ਠਾਣ ਲੈਣ ਕਿ ਚੋਣ ''ਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਖਾਕਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਕਰੇ।
ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ''ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਮੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ  ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਮੇਤ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਚੋਣਾਂ ''ਚ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਚੋਣ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਝਬੂਝ ਆਏਗੀ। ਵੋਟਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ-ਬੁਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਦੋਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਵੋਟਰ ਠਾਣ ਲੈਣ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਵੋਟ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।  ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਾਗੀ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ''ਚ ''ਨੋਟਾ'' ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਤਕੜਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ''ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਸਲੀ ਵਾਰਿਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ''ਚ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।  
yogihimliya੬੬@yahoo.com