ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਗੜਦੇ ਸੰਬੰਧ

ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ''ਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਖਾਕਾ ਅਣਡਿੱਠ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਦੋਂ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਨੇ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਇਹੋ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਫੋਰਸ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਹੀ ਸਰਵਉੱਚ ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਲੋਂ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। 
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ''ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ—ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ। ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 
ਕੇਰਲਾ, ਜਿਥੇ ਅਕਸਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ''ਚ ਕਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ''ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਈ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਨੰਬੂਦਰੀਪਾਦ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। 
ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਮੱਤਭੇਦ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਕੇਰਲਾ ''ਚ ਵੀ ਨਿਵਾਰਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਨੰਬੂਦਰੀਪਾਦ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢਾਂਚੇ ''ਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਣਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। 
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ''ਚ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕੱਦਾਵਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀ. ਸੀ. ਰਾਏ, ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਇੰਨੇ ਦੁਖੀ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੰਬੂਦਰੀਪਾਦ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ''''ਸਾਡੇ ''ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਹੋ!'''' 
ਨੰਬੂਦਰੀਪਾਦ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ''ਤੇ ਡਟੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ, ''''ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਲਝਣਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ।'''' ਪਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ''ਨਾਪ੍ਰਵਾਨਗੀ'' ਦਰਜ ਹੋਵੇ। ਨੰਬੂਦਰੀਪਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ''ਚ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। 
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇਕ ਅਜੀਬ ਸਥਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਟਲ ਗਈ। 
ਰੇਲ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ—ਪੂਰਬ, ਪੱਛਮ, ਉੱਤਰ, ਦੱਖਣ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਮੱਤਭੇਦ ਸੰਸਦ ''ਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮੱਤਭੇਦ ਮਿਟਾ ਲੈਣ।
ਇਹ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਉਦੋਂ ਤਕ ਹੀ ਚੱਲੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ''ਚ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। 
1977 ''ਚ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ''ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾ ''ਚ ਆਈ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
ਦੂਜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ-ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਸੁਹਿਰਦਤਾਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ''ਚ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ''ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਠੋਸਣ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਇਸ ਦੀ ਪੈਦਲ ਫੌਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੂਲ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੀ ਖਤਰੇ ''ਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ''ਚ ਏਕਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। 
ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਦੋਂ 5 ਸੂਬਿਆਂ—ਯੂ. ਪੀ., ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਪੰਜਾਬ, ਮਣੀਪੁਰ ਤੇ ਗੋਆ ''ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ''ਚ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਣ ''ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ''ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤਕ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਨ ''ਚ ਕੀ ਹੈ? 
ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜੇ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਬਣ ਰਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਸਪਾ ਇਕਜੁੱਟ ਰਹੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਸ਼ਿਵਪਾਲ ਗੇਮ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 
ਅਖਿਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਇਕ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੀ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ''ਚ ਬਿਹਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ''ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਸਪਾ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
ਪੰਜਾਬ ''ਚ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਥੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਫਿਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ''ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ'' ਕੋਲ ਇਸ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਚਿਹਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ''ਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਵਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੋਆ ਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕੋ-ਇਕ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣ, ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮੀਚ ਸਕਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ, ਜਿਥੇ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਰਮਿਆਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਝਗੜੇ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਰਾਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਉਕਸਾਏਗੀ।