ਸਾਡੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਭਿਆਨਕ ਆਕਾਰ ’ਚ ਦਿਸਦਾ ਹੈ

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਮੀ ਲੀਗ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਸਲ ਅਰਥ ’ਚ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਬੀ. ਐੱਨ. ਪੀ.) ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਲਗਭਗ 40 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਵੋਟਿੰਗ ’ਚ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਜੋ 2018 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਬੀ. ਐੱਨ. ਪੀ. ਨੇ ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਹਿਤ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਤੀਜਾ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਗਿਆ।

170 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ’ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਦਰਜਨ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਹਸੀਨਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਰਮਨਪਿਆਰੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹੋੜ ’ਚ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ।’’ ਜਦਕਿ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਆਪਣਾ ਖਿਤਾਬ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਿਉਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।

ਦੱਖਣਪੰਥੀ ਬੀ. ਐੱਨ. ਪੀ. ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਆਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਇਸਲਾਮੀ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ 1971 ’ਚ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਸਬੰਧ ਸਮਝ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਵੀ ਚੰਗਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ’ਚ ਗਰੀਬੀ ਖਾਤਮਾ, ਸਕੂਲ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ, ਸੂਖਮ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਭ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਬਰਾਮਦ ਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਸੀਨਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਦਮਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀਕਰਤਾ ਦੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਕਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਤਰੇ ’ਚ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਖਤ ਅੰਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਢਾਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਛੜੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਪ-ਮਹਾਦੀਪ ’ਚ ਅਗਲੀ ਚੋਣ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਖੜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਨ ਨੂੰ 2022 ’ਚ ਇਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੋਟ ’ਚ ਪੀ. ਐੱਮ. ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਫੌਜੀ ਸੰਸਥਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਂਦਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

‘ਦਿ ਇਕਨਾਮਿਸਟ’ ’ਚ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਇਕ ‘ਸਿਫਰ ਸੰਦੇਸ਼’ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ‘ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ...।’ ਸੱਚਾਈ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਇਕ ਨਾਟਕੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਖਰਾਬ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸੀਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਖਾਨ ਉਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ‘ਚੋਣ ਤਮਾਸ਼ੇ’ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੁੜ ਉਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਖੋਖਲੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮੁਕਤ ਸੀ ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੇੜੀਆਂ ’ਚ ਜਕੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਕ ਮਜ਼ਾਕ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।