ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹਨ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ‘ਧਾਂਦਲੀ’ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘ ਦੀਅਾਂ ਚੋਣਾਂ ਭਾਰੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈਅਾਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੋ ਧੜਿਅਾਂ ’ਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਿਲ ਕੁਲਹਿੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਅਾਂ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਸਨ। ਟੱਕਰ ਕਾਂਟੇ ਦੀ ਸੀ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਉਤੇਜਨਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਜੁਆਬੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ। 
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਉਤੇਜਨਾ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਖਰੂਦ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਅਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਧਨ ਬਲ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਬਲ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘ ਦੀਅਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਅਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਤੇਜਨਾ ਤੇ ਨਫਰਤ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। 
ਜੇਕਰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਅਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਅਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਇੰਨੀਅਾਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਤੱਤਪਰ ਹੁੰਦੀਅਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਅਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖੇਡ, ਖੇਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ’ਚ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ’ਚ ਵਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਫਸ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ, ਤਰਕ ਦੇਣ, ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਣਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਵਾਇਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਜੋ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਸਨਮਾਨਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਕੁਲਪਤੀ ਰਹੇ, ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ‘‘ਵਿਦਿਆਰਥੀਅਾਂ ’ਚ ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਵਰਗੀ ਊਰਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਮੋੜਦੇ ਹਨ।’’
ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਇਕ ਸਥਾਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀਅਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਅਾਂ ਚੋਣਾਂ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ। ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਜਿਹੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਧਾਂਦਲੀ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਮਤਦਾਨ ਤਕ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਵਸਥਿਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਠੋਸ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
ਇਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘ ਦੀਅਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਅਾਂ ਵਲੋਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀਅਾਂ ਛੋਟੀਅਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਦਸ਼ੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਅਾਂ ਹਨ ਤਾਂ 2019 ਦੀਅਾਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀਅਾਂ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਅਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ੳੁਸ ਵਲੋਂ  ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਅਾਂ ਗਈਅਾਂ ਸਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘ ਦੀਅਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। 
ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਅਾਂ, ਕੌਣ ਲਿਆਇਆ ਪਰ ਕਾਹਲੀ-ਕਾਹਲੀ ’ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘ ਦੀਅਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਵਿਚ ਗੜਬੜ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਸਫਾਈ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ’ਤੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ’ਚ ਦਿਸਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। 
ਚੋਣ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਛੋਟੀਅਾਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵੱਡੀਅਾਂ ਸਵੱਛ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ  ਸਭ  ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ  ਹੋਈਅਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘ ਦੀਅਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨਤੀਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਅਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਅਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਅ ਕੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।