ਗਰੀਬਾਂ ਤਕ ''ਸੀ. ਐੱਸ. ਆਰ.'' ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (ਸੀ. ਐੱਸ. ਆਰ.) ਇਨਾਮ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਗਰੀਬਾਂ ਤਕ ਵਧਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੀ. ਐੱਸ. ਆਰ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣਾ ਇਕ ਰਾਹਤ ਭਰਿਆ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ ਸੀ. ਐੱਸ. ਆਰ. ਦੇ ਤਹਿਤ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਯਕੀਨਨ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਗਲੋਬਲ ਸਿਹਤ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖਰਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਧਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਦੀ ਪੀੜਾ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਲੋਬਲ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੂਚਕਅੰਕ 'ਚ 195 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 57ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 16 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਯੂਨੀਸੈੱਫ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟ 'ਦਿ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦਿ ਵਰਲਡਸ ਚਿਲਡ੍ਰਨ 2019' ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 69 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਣ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਹੈ। ਯੂਨੀਸੈੱਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 42 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਖਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਭੁੱਖ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟ ਗਲੋਬਲ ਭੁੱਖ ਸੂਚਕਅੰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਭੁੱਖ ਸੂਚਕਅੰਕ (ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ) 2019 ਵਿਚ 117 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ 7 ਸਥਾਨ ਡਿਗ ਕੇ 102ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2010 'ਚ ਭਾਰਤ 95ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਉਚਾਈ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਘੱਟ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ 6 ਤੋਂ 23 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 9.6 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੰਨਣਯੋਗ ਭੋਜਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ. ਐੱਸ. ਆਰ. ਖਰਚਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੈੱਟਵਰਥ ਜਾਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਔਸਤ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ 2 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹਰ ਸਾਲ ਸੀ. ਐੱਸ. ਆਰ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੈਅ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੱਛੜੇ ਜਾਂ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭੁੱਖ, ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ, ਕੌਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਤੰਗ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਆਦਿ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਐਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੀ. ਐੱਸ. ਆਰ. ਦੇ ਮਕਸਦ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹ ਸੀ. ਐੱਸ. ਆਰ. ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਬੀਤੀ ਅਗਸਤ 2019 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2019 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਭਾਵ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਿਲਟੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ 2 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੀ. ਐੱਸ. ਆਰ. ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-135ਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੀ. ਐੱਸ. ਆਰ. ਮਾਣਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਤੈਅ ਹਿੱਸਾ ਿਨਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਿਲਟੀ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀ. ਐੱਸ. ਆਰ. ਦਾ ਨਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਫੰਡ, ਕਲੀਨ ਗੰਗਾ ਫੰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਮੱਦਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਅਜੇ ਤਕ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੀ. ਐੱਸ. ਆਰ. ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰਸਮ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੀ. ਐੱਸ. ਆਰ. ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀ. ਐੱਸ. ਆਰ. 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਖਰਚ ਕਿਸ ਕੰਮ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਖਰਚ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਨ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੀ. ਐੱਸ. ਆਰ. ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀ. ਐੱਸ. ਆਰ. ਖਰਚ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖੁਲਾਸੇ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਖਰਚ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ-ਉਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀ. ਐੱਸ. ਆਰ. ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਲਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਹਤ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ. ਐੱਸ. ਆਰ. ਖਰਚਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕੌਸ਼ਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸੀ. ਐੱਸ. ਆਰ. ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਰਤ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਸੀ. ਐੱਸ. ਆਰ. ਖਰਚੇ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁਆਬਦੇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ।

                                                                                          —ਡਾ. ਜੈਯੰਤੀ ਲਾਲ ਭੰਡਾਰੀ