ਫਸਲੀ ਬੀਮੇ ਦੇ ਨਾਂ ''ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੋਰਖਧੰਦਾ

''ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਨ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।'' ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਸੰਨ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ 'ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ' ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ, ਫਿਰ ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਫਿਰ ਮਰਾਠਵਾੜਾ ਤੋਂ ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮੁਕਤੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਕੇ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਸੀ। ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਭਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਹਰ ਸਭਾ 'ਚ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਇਆ? ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੀਮੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ।
ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚੋਂ ਬੀਮੇ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਕ-ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਮਿਲੀ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੈਨੂੰ ਫਸਲ ਬੀਮੇ ਦਾ ਗੋਰਖਧੰਦਾ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਕੋ-ਇਕ ਬੀਮਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਬੀਮਾ ਧਾਰਕ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੀਮੇ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਬੀਮਾ ਧਾਰਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਭਾਵ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ, ਕਿੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਅਸੰਭਵ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਹਿਸੀਲ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਥੇ-ਜਿਥੇ ਗਿਆ, ਫਸਲੀ ਬੀਮੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਲੋਨ ਵਾਲੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਕਰ/ਆਗੂ ਫਸਲੀ ਬੀਮੇ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ?
ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਈ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਕ ਪਾਸੇ 'ਕੈਗ' ਨੇ 2011 ਤੇ 2016 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਸਦ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ (ਸੀ. ਐੱਸ. ਈ.) ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਸਦਨ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ।
'ਕੈਗ' ਦਾ ਆਡਿਟ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਡਿਟ 2011 ਤੋਂ 2016 ਤਕ ਚੱਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ। 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ', 'ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਕੌਮੀ ਕਿਸਾਨ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ', 'ਮੌਸਮ ਆਧਾਰਿਤ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ' ਵਰਗੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ 22 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਬੀਮਾ ਧਾਰਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 95 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਓਨੀ ਹੀ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਭਾਵ ਕਿਸਾਨ ਵਰਕਰ/ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ-ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੀਮੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
'ਕੈਗ' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਮੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦੇਰ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਖੂਬ ਪੈਸਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਕ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਉਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਨਵੀਂ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ' ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਦੀ ਇਹ ਰਾਮਬਾਣ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ 5-10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੁਰਾਣੀ ਬੀਮਾ ਫਸਲ ਯੋਜਨਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੀਂ (ਆਖਿਰ ਅਸਫਲ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੀ) ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 4 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਪਰ ਬੀਮਾ ਧਾਰਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 22 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਬਟਾਈਦਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਉਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਗਿਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ 'ਕੈਗ' ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਚ ਗਿਣਾਈਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਬੀਮੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੀਮਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬੀਮੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ 'ਚ ਲਾਲਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਨਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ।
ਹਾਂ, ਇਸ ਸਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡਤੋੜ ਮੁਨਾਫਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮਾਇਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਮੁਤਾਬਿਕ 2016 ਦੀ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਕਾਰਨ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 15685 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 3634 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਫਸਲ 'ਚ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਿਰਫ ਚੰਗੀ ਬਰਸਾਤ ਤੇ ਚੰਗੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ 140 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਸੋਕਾ ਪਿਆ। ਉਥੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 954 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਮਿਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਸਿਰਫ 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਹਫਤੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਹੈ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਬੂ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਸਾਰੇ ਫਸਲੀ ਬੀਮੇ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਹਨ, ਸਿਵਾਏ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ।