ਇਕ ‘ਨਵਾਂ ਕੇਰਲ’ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਪਰ...

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਭਾਵ ਅਗਸਤ ’ਚ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੋਈ ਵਿਆਪਕ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਗੂੰਜ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਅਤੇ ‘ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼’ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨੀ ਬੇਰਹਿਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹੋ ਪੀੜਾਦਾਇਕ ਸਵਾਲ 2013 ’ਚ ਦੇਵਭੂਮੀ ਗੰਗੋਤਰੀ, ਜੋਸ਼ੀ ਮੱਠ, ਬਦਰੀਨਾਥ, ਕੇਦਾਰਨਾਥ, ਪਿੰਡਾਰੀ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਅਾਂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਵਾਲੀਅਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। 
ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਦਰਮਿਆਨ ਚਰਚਾ ਲਈ ਓਨਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਿੱਟਾ, ਹਰਾ, ਲਾਲ ਜਾਂ ਭਗਵਾ। ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀਅਾਂ ਉਲਝਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਇਥੋਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ’ਚ ਭਿੰਨਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਥੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਜਾਂ ਔਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਕੋਪ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨੀਤੀਅਾਂ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਖੇਡਦਿਅਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠੇ? 
ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਇਕ ਸੰਘੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਮਾਈ-ਬਾਪ’ ਅਤੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਵਰਗਾ ਵਰਤਾਓ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਅਾਂ ’ਚ ਰਾਜੇ-ਮਹਾਰਾਜੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਆਫਤ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ੇ ਦਾ ਕੰਮ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਪੈਨਲ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਤੇ ਗਰਾਂਟ ਵਗੈਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵਲੋਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। 
ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੇਰਲ, ਚਾਰ ਧਾਮ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਅਾਂ ’ਚ ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਘੜੀ ’ਚ ਇਕੋ-ਇਕ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਮਾਊਂਟੇਨ ਡਵੀਜ਼ਨ, ਪੈਰਾਟਰੂਪਰਜ਼ ਦੇ ਹਿੰਮਤੀ ਯਤਨਾਂ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਤੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੀਅਾਂ ਬਚਾਅ ਕਾਰਵਾਈਅਾਂ, ਕੌਮੀ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਸਵੈਮ-ਸੇਵੀ ਮਛੇਰਿਅਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 600 ਕਿਸ਼ਤੀਅਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਕੇਰਲ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। 
ਸਦੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੱਗਭਗ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਾਂਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਾਫੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਚੈਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਣਕਿਆਸੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ’ਚ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਅਾਂ ਬੀਮਾਰੀਅਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਅਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਐੱਨ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਏ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ‘3 ਆਰ’ (ਰੈਸਕਿਊ, ਰੀਕੂਪ ਅਤੇ ਰੀਹੈਬਿਲੀਟੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ‘ਨਵੇਂ ਕੇਰਲ’ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕੇਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਅਸੀਂ ਅਤੀਤ ਦੀਅਾਂ ਗਲਤੀਅਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ।
ਵਰਤਮਾਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਮਾਹਿਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੂਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਰਥ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਾਲੇ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ’ਚ ਆਸਾਨ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। 
ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ. ਡਬਲਯੂ. ਸੀ.) ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਾਰੀਅਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਅਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 84 ਫੀਸਦੀ ਮੌਤਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਅਾਂ ਹਨ। ਸੀ. ਡਬਲਯੂ. ਸੀ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਏ. ਬੀ. ਪਾਂਡਿਆ ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ ’ਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
‘ਵਰਲਡ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ’ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ 1.87 ਕਰੋੜ ਏਕੜ ਜੰਗਲ ਗੁਆ ਰਹੇ  ਹਾਂ, ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ 27 ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ’ਚ ਜੰਗਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ‘ਵਰਲਡ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ’ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਅਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦਾ 15 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਮਾਫੀਆ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਕੌਣ ਪਾਏਗਾ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ-ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਹੜ੍ਹ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣਾ  ਅਤੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਤਨ  ਕਈ ਦਹਾਕਿਅਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਉੱਚੇ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਹੀ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੌਗਿਰਦੇ ਸਬੰਧੀ ਆਫਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੀਅਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਕੋਨਿਅਾਂ ’ਚ ਧੂੜ ਚੱਟ ਰਹੀਅਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਆਉਂਦੀਅਾਂ-ਜਾਂਦੀਅਾਂ ਰਹਿੰਦੀਅਾਂ ਹਨ ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਕ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀਅਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਦਰਭ ਦੀ ਲੱਗਭਗ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਅਨ ਖੇਤਰ ’ਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਅਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਅਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ/ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਖ਼ੁਦ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਬੈਠੇ  ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੁਕੇ ਸੁਆਰਥਾਂ ਕਾਰਨ ਤੋੜਿਆ-ਮਰੋੜਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ‘ਦੇਵਭੂਮੀ’ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਲੂਕ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।