ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ

ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕ-ਦੂਜੀ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਇਕ-ਦੂਜੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 
ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ—ਚੌਗਿਰਦਾ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀ। ਸਾਡੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੂੰਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜੈਵ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਚੌਗਿਰਦੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਬਿਨਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਖਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਕੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੌਰਾਨ ਆਬਾਦੀ ਲੱਗਭਗ 40-50 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 1.30 ਅਰਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2030 ਤਕ ਇਹ 1.50 ਅਰਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇਸ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। 
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 11 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਸੌਂਪੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਵਿਦਰਭ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਸਨ। 
ਰਾਜਗ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨ 2022 ਤਕ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੁਰਾਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਰਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲੱਗਭਗ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ? ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ? 
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੋਝ ਦਾ ਖਤਰਾ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ) ਵਜੋਂ ਲੱਗਭਗ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਨ 2009 ਵਿਚ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ 72,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਹਾਰਿਕਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਿਰਸਥਾਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ 3 ਤਰੀਕੇ ਹਨ : ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਇਕ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਯੋਗ ਵਾਧੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਤਿਣਕੇ (ਭਾਵ ਪਰਾਲੀ) ਇਕ ਬਾਇਓਮਾਸ ਉਤਪਾਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੁੰਬਾਂ ਬਣਾਉਣ/ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਨਾ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਕਮੀ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋਖਿਮ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤੇ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਦਰਭ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਉਦਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹਨ। ਚੀਨ ਵਿਚ ਖੇਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 
ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਤਿੰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ—ਪਹਿਲੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਲਈ ਪਸ਼ੂ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਦੂਜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੀੜਿਆਂ ਤੇ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇ, ਤੀਜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ  ਬਦਲ-ਬਦਲ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣਾ।
ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ ਨੇੜੇ ਪਿੱਲਈਯਾਰਕੁੱਪਮ ਵਿਚ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਬਿੰਦੋ ਆਸ਼ਰਮ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਲਈ ਇਕ ਚੰਗਾ ਮਾਡਲ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।