ਸਿਰਫ ‘ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ’ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਕਾਂਗਰਸ

2014 ਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਹਿਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਰਾਜਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਪੱਛੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਕੰਮੇਪਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ‘ਚੌਕੀਦਾਰ ਚੋਰ ਹੈ’ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ  ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਅਮਲੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। 
ਕਾਂਗਰਸ  ਯੂ. ਪੀ. ’ਚ ਸਪਾ ਤੇ ਬਸਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਾਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ’ਚ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 7 ਸੀਟਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਕਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ  ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਤਕ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਪੱਛੜੀ ਹੋਈ ਮੰਨ ਰਹੀ ਸੀ।
ਗੋਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੋਆ ’ਚ ਹੋਈ ਤਾਜ਼ਾ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਿਕੰਮੇਪਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। 2017 ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕੱਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ। 
ਮਨੋਹਰ ਪਾਰਿਕਰ ਦੀ ਬੇਵਕਤੀ ਅਤੇ ਮੰਦਭਾਗੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ  ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੋ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਗੋਮਾਂਤਕ ਪਾਰਟੀ’ ਅਤੇ ‘ਗੋਆ ਫਾਰਵਰਡ ਪਾਰਟੀ’ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ ਤੇ ਦੋ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਦਲ-ਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੇ ਗੋਆ ’ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਠਜੋੜ  ਸਰਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ’ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹੱਥ ਮਲ਼ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸੱਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਅਹੁਦੇ ਨਵੇਂ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 40 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ  ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ’ਚ 11 ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 7 ਅਹੁਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੋਲ ਹਨ। 
ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ
ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਆਲੋਚਕ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾਉਣ ’ਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਛੱਡਣ  ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ  ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।
ਓਡਿਸ਼ਾ ’ਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੱਖਣ ’ਚ ਗੱਠਜੋੜ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਸਾਮ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ, ਜੋ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੰਭਵ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਸਾਮ ਗਣ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਏ. ਜੀ. ਪੀ.)  ਨੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਆਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ’ਚ ਸਫਲ ਰਹੀ।  
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਵਲੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਇਹ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। 
ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ‘ਚੌਕੀਦਾਰ ਚੋਰ ਹੈ’ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਵੰਦ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ? ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਲਵੇਗੀ, ਓਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।      -ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ
    vipinpubby@gmail.com