ਚੀਨੀ ਚੁੰਗਲ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਮਦਦ

ਡਾ. ਵੇਦਪ੍ਰਤਾਪ ਵੈਦਿਕ
ਜੋ ਕੰਮ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਕਰੇਗਾ। ਚੀਨ ਨੇ ‘ਰੇਸ਼ਮ ਮਹਾਪਥ’ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਨੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ’ਚ ਫੈਲਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਧਨ ’ਚ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਲੱਗਭਗ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੜਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਬੰਦਰਗਾਹ, ਰੇਲਵੇ, ਨਹਿਰ, ਬਿਜਲੀਕਰਨ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਗੈਰਾ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਮਿਲਣ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਲੱਗਭਗ 65 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੁੰਗਲ ’ਚ ਫਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ 139 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਨੀ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੀਨ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕਰਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਵੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ’ਚ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚੀਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਮਾਣ-ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਸੂਲ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਇਕ ਅਰਥ ’ਚ ਇਹ ਨਵ-ਉਪਨਿਵੇਸ਼ਵਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੱਖਣ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਵ-ਉਪਨਿਵੇਸ਼ਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਨ ਦੇ ਰੇਸ਼ਮ ਮਹਾਪਥ ਦੀ ਟੱਕਰ ’ਚ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਮਹਾਪਥ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ 340 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਲਿਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਐਫ੍ਰੋ- ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਵੇਗਾ।

ਚੀਨ ਦੇ ਵਾਂਗ ਉਹ ਵਿਆਜਖੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ-ਕੰਟਰੋਲ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੇਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਸੜਕ-ਨਹਿਰ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵੀ ਵਧੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲਣ। ਚੀਨ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਚੀਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਉੱਤਰ-ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ’ਚ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਭੂ-ਮੱਧ ਸਾਗਰੀ ਮਹਾਪਥ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੀ ਇਹ ਉਦਾਰਤਾ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਉਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 200 ਸਾਲ ਦੇ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ਵਾਦ ’ਚ ਵੀ ਲੁਕਿਆ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਹੋਵੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰੂਸ ਹੋਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਹਿੱਤ ਵੀ ਨਿਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਚੀਨ ਦੇ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਚੁੰਗਲ ’ਚ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਲਗਭਗ 16 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਾਂਗ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਮਹਾਸੰਘ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।