ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝਦਾ ਚੀਨ

ਇਸ ਵਾਰ ਚੀਨ 'ਚ ਗਰਮੀ ਤੇਜ਼ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲੰਬੀ ਵੀ ਸੀ। ਚੀਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਰਿਆ ਯਾਂਗਜੀ ਬੇਸਿਨ ਲਗਭਗ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ । ਕੇਂਦਰੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਵਗਣ ਵਾਲਾ ਛਾਂਗਲਿੰਗ ਦਰਿਆ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਚੀਨ ’ਚ ਗਰਮ ਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਹੀ ਔਖਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦਰਿਆ ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵੀ ਸੁੱਕ ਗਏ।

ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਚੀਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ’ਤੇ ਪਿਆ। ਚੀਨ ਨੇ ਸ਼ਾਂਗਹਾਈ ਸ਼ਹਿਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ। ਉਥੇ ਛੋਂਗਛਿੰਗ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਅਂ ’ਚ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੀ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ।

ਸੀ. ਪੀ. ਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਅਸਮਰਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੋਕੇ ਪਿਛੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਚੀਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸਿਅਂ ’ਚ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਸੋਕਾ ਪਿਆ ਕੇ ਸੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਮੰਨਣੀ ਪਈ ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰੇਗੀ?

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਨ ’ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 21 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦਰਮਿਆਨ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 7 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 7 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ’ਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਉੱਤਰੀ ਚੀਨ ’ਚ ਨਹੀਂ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਲਿਜਾਣਾ ਵੀ ਇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇਕ ਦਿਨ ’ਚ ਲਗਭਗ 10 ਅਰਬ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਚੀਨ ਦੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।

ਚੀਨ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁਣ ਮੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਨੇ 2022 ’ਚ ਚੀਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰਫਤਾਰ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ 1.1 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰਨਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।

ਜੇ ਚੀਨ ਦੇ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਝੀਲਾਂ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਸੁੱਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀ ਗਰਮੀ ਜਿਸ ’ਚ ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਜਿਊਣਾ ਔਖਾ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰਫਤਾਰ ਵੀ ਮੱਠੀ ਪਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ।

ਚੀਨ ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜੋ ਚੀਨ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਦੇਖੀ ਹੈ।

ਚੀਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਚੀਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। 2018 ’ਚ ਚੀਨ ਦੇ ਚੌਗਿਰਦਾ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ 19 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪੀਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। 7 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 30 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। 16 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ 2.5 ਗੁਣਾ ਵਧ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 4 ਗੁਣਾ ਵਧ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਉੱਪਰ ਭਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੋਗ 25 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਨ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਖਾਦ ਆਪਣੀ 9 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਖੇਤੀਬੜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।

ਉਥੇ ਸੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਨੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤਕ ਚੌਗਿਰਦੇ ’ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਚੌਗਿਰਦੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਲੰਬਾ ਸੋਕਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਵਧ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਜਿਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੋਈ, ਉਥੇ 2021 ’ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਅਾਂ ’ਚ 83 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ’ਚ ਚੌਲ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਇੰਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਜਾਏਗਾ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਲੋਕ ਖਰੀਦ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ’ਤੇ ਪਏਗਾ।