ਸਿਰਫ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ''ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ''

.ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੰਧ ਸੂਬੇ ''ਚ ਸਥਿਤ ਲਾਲ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਕਲੰਦਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ''ਚ ਹੋਇਆ ਖੂਨ-ਖਰਾਬਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ''ਚ ਸਿਰਫ 5 ਦਿਨਾਂ ''ਚ 10ਵਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਹੋਏ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਐਨ ਵਿਚੋ-ਵਿਚ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਣ ''ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹਨ। 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਐਨ ਸ਼ਬਦੀ ਰੂਪ ''ਚ ਸਿਵਲ ਤੇ ਫੌਜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਲੋਂ ਅਲਾਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਰਾਗ ਦਾ ਖੋਖਲਾਪਣ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਥੋਂ ਭੱਜ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ''ਚ ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਰਾਹੀਲ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਇਕ ਹੀਰੋ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਪੰਜੇ ''ਚੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਸਿਵਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਦਲੇਰੀ ਭਰੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਦੇ ਦਮ ''ਤੇ ਜਨਰਲ ਰਾਹੀਲ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਦੇਸ਼ ''ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਕ ਅਮਲੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਿਵਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਫੌਜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ ''ਚੰਗੇ'' ਅਤੇ ''ਬੁਰੇ'' ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਚੀਕ-ਚੀਕ ਕੇ ਇਹ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ''ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 
ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾਈ ਤਕ ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਜਨੂੰਨ ''ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ''ਰਣਨੀਤਕ ਡੂੰਘਾਈ'' ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ''ਚ ਪਾਕਿ ਸਮਰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਉੱਤੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ''ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ''ਮੇਲੇ ''ਚ ਟਟੀਹਰੀ'' ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। 
ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਡੂੰਘਾ ਸਦਮਾ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਕਿ ਆਈ. ਐੱਸ. ਦੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਕਲੰਦਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ''ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਹਿਰੀਕੇ-ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਅੱਡ ਹੋਏ ਜਮਾਤ-ਏ-ਅਹਿਰਾਰ ਨਾਮੀ ਇਕ ਧੜੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ''ਚ ਰਚੇ ਗਏ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸੱਤਾਤੰਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਝਾਕੀ ਹੀ ਹੈ। 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਧੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਿਆਨਕ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੱਤਾਤੰਤਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੱਤਾਤੰਤਰ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਫੌਜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹਾਸਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। 
ਉਂਝ ਪਾਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਧੜੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ''ਚ ਮੁੜ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿ-ਅਫਗਾਨ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ 70 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਅਫਗਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ। 
ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਰਹੱਦ ਸੀਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ''ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਹੀ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਦਰੁੱਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ''ਚ ਲੱਗੇ ਅਨਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ''ਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਪਰ ਸਾਡੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸਰਦਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ''ਤੇ ਲਾਹੌਰ ''ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕੀਆਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕੂ ਮਹਿਕਮਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਜਾਂ ਰੇਂਜਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਸ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕੂ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। 
ਜਦੋਂ ਤਕ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ''ਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਬੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹਮਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਬਚ ਕੇ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। 
ਪਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫੜ੍ਹ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰ ਲੀਗ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀ-20 ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਲਾਹੌਰ ''ਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ''ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੀਮਾਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ''ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ। 
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਨਿਸਾਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਓਨੀ ਅਸਰਦਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਭਰੇ, ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ''ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਰ ਨਾ ਚੁੱਕ ਸਕਣ।
ਜਨਰਲ ਰਾਹੀਲ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਖਰੀ ਅੰਜਾਮ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ''ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। 
ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਫਗਾਸਿਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।