ਬਜਟ 2020 ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ ਕੁਝ ਖਾਸ ''ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ''

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਆਮ ਬਜਟ 1 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵਲੋਂ 1 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਬਜਟ ਵੱਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਸੈਲਰੀਡ ਕਲਾਸ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਛੋਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰੋਥ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸਪੇਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਪਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ, ਭਾਵ 2020-21 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ, ਟੈਕਸੇਬਲ ਇਨਕਮ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਹੋਮ ਲੋਨ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਹੱਦ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਕੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਪਰਸਨਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸਪੇਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 80ਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਦੀ ਹੱਦ 2.5 ਲੱਖ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ 50,000 ਰੁਪਏ ਤਕ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੀ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਰਥਿਕ ਸੁਸਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦਰ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਘਾਟਾ (ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡੈਫੀਸਿਟ) ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ 3.3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਕਰੀਬ 3.6 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਠੋਸ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਵਾਧੂ ਧਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਇਸ ਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਐਲਾਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਸਸਤੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਬਜਟ 2020 ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਦਾਲਾਂ, ਚੌਲ, ਕਣਕ, ਫਲ, ਖੰਡ, ਸਬਜ਼ੀ, ਤੇਲ ਵਰਗੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗੀ।
ਆਮ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਫਾਰਮਾ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਜਟ 2020 ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਕੈਮੀਕਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਵਿਚ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕੈਮੀਕਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਆਈਟਮਜ਼ ਦੇ ਸਸਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਡਿਊਟੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜਵੈਲਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਤਾ ਸੋਨਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਊਲਰੀ ਵੀ ਸਸਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਦਲੀਲੀ ਡਿਊਟੀ ਸਟਰੱਕਚਰ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਗੋਲਡ ਉੱਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਗੋਲਡ 'ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਧ ਕੇ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਨਵੰਬਰ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 7 ਫੀਸਦੀ ਡਿੱਗ ਕੇ 20.57 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 12.16 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿਚ ਕਮੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। 2019-20 ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ 106.84 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਿਹਾ। ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ 133.74 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਹਿਣਾ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 800-900 ਟਨ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਨਵੰਬਰ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਡਿੱਗ ਕੇ 20.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਹੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਜਟ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਸੈਂਟਿਵਜ਼ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਯੋਜਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਵਿਚ ਇੰਪਲਾਇਰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੱਦ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਮਾਰਚ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਜਟ 2020 ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਹੋਵੇਗੀ।

                                                                                        —ਡਾ. ਵਰਿੰਦਰ ਭਾਟੀਆ