ਕਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ''ਬੀ. ਆਰ. ਆਈ.'' ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਚੀਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਪਈ

ਚੀਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦਰਮਿਆਨ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬੀਜਿੰਗ ’ਚ ਤੀਜੇ ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਵਜੋਂ ਬੀ. ਆਰ. ਆਈ. ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਸੰਮੇਲਨ ਬਹੁਤ ਫਿੱਕਾ ਰਿਹਾ।

ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਰਫ 20 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੀ. ਆਰ. ਆਈ. ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਮਈ 2017 ’ਚ ਪਹਿਲੇ ਬੀ. ਆਰ. ਆਈ. ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ 29 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਦੂਜੇ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਜੋ ਮਈ 2019 ’ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ’ਚ 38 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ।

ਓਧਰ ਇਸ ਸਾਲ ਬੀ. ਆਰ. ਆਈ. ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ ਅੱਧੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਰੂਸ, ਸਰਬੀਆ ਅਤੇ ਹੰਗਰੀ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਹੰਗਰੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰੀਸ, ਚੈੱਕ-ਗਣਰਾਜ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਬੀ. ਆਰ. ਆਈ. ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬੇਲਾਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸੰਮੇਲਨਾਂ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਏ।

ਇਟਲੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ 2023 ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਚੀਨ ਦੀ ਬੀ. ਆਰ. ਆਈ. ਯੋਜਨਾ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਬੀ. ਆਰ. ਆਈ. ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ 2021 ਦੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਇਕ ਵੋਟ ਨਾਲ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਇਕ ਠਹਿਰਾਅ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੀ. ਆਰ. ਆਈ. ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚੋਂ ਈ. ਯੂ. ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਗਾਇਬ ਰਹੇ। ਇਪੋਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਕੁਓ ਚੁਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀ. ਆਰ. ਆਈ. ਚੀਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੀ ਹੈ।

ਕੁਓ ਚੁਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀ. ਆਰ. ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਚੀਨ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਟਿਕਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਹਮਾਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੜਾਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਸਾਲ 2013 ’ਚ ਆਪਣੀ ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਬੀ. ਆਰ. ਆਈ. ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ 152 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ’ਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦਾ ਵਪਾਰ 2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਨੇ 152 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ 3000 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਬੀ. ਆਰ. ਆਈ. ਦੇ 10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਲ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਕਿਰਗਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ।