ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਣੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ

ਓਹੀ ਲੋਕਰਾਜ ਅਸਲੀ ਲੋਕਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈ ਗੜੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤਾਂ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਨਿਬੜੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬੇਮੌਸਮੀ ਮੀਂਹ, ਸੋਕੇ, ਗੜੇਮਾਰੀ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਝੱਖੜਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਹੁਣ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਪਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਰੜ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਮੀਂਹ ਪਏ, ਚਾਹੇ ਗੜੇ ਪੈਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਝੱਖੜ ਝੁੱਲੇ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖੜ੍ਹੀ ਫਸਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਬੀਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਸਲ ਦੇ ਪੱਕਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਸੱਧਰਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅਰਮਾਨ ਮਿੱਟੀ ’ਚ ਮਿਲਦਿਆਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।

ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਣਾ ਹਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਬੀਤੇ ਵਿਚ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤਾਂ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਡੋਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਣਹੋਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਣਹੋਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਫਸਲ ਦੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਲਈ ਲੇਲ੍ਹੜੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਸਨ, ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਹਿਮ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਚਾਰ ਛਿੱਲੜਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਰੁਪਿਅਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪ ਖਬਰਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਲੀ ’ਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਜਮਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਪੁਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਪਈਆਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਰਵੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਥੋ-ਹੱਥ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਡੀ. ਬੀ. ਟੀ. ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਗੇੜੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਟਾਰਨੇਡੋ ਨੇ ਬਕੈਣਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕਈ ਘਰ ਹੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥੋ-ਹੱਥ ਨਵੇਂ ਮਕਾਨ ਵੀ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਅਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਵਿਚ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਥੋ-ਹੱਥ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਿਆ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹ-ਦਸੇਰਾ ਬਣੇਗੀ।