ਆਦਿਵਾਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਮਹਿਲਾ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕੇਗੀ? ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਗਰਭ ’ਚ ਲੁਕਿਆ ਹੈ।

ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮਜਾਤ ਤੋਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਮੰਨ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਮੁਕਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੀ ਰਹੀ। ਜੋ ਲੋਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਮੰਨਣਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਤੀਜਾ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਣ ਤੱਕ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬਾਂਦਰ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸੋਮਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪਾਣੀ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਸਮਝਣ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਇਸ ਕਥਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ। ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ, ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ’ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਨ–ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਸਕਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਿੱਤਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਭਰੋਸਾ
ਦਿਹਾਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਲਈ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚਲੋ ਗਾਂਵ ਕੀ ਓਰ’ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ 8 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ’ਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ ਜੋ ਹਿੰਦੀ ’ਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਮੂਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਰੂਪਾਂਤਰਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਰੱਤੀ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਕਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ, ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਘਰ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲਾਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੀਜ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਨਾ ਮਨਾ ਸਕਣ, ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ, ਚੱਲਣ-ਫਿਰਨ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਬੜਾ ਸਮਝਾਉਣ ’ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਏ। ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਹੱਥੋ-ਹੱਥ ਤੈਅ ਫੀਸ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਏ। ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘਟੀਆ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਉਲਝਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਦ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਇਹ ਕੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਹੈ।

ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਜਾਣ ’ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ’ਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਮੋ-ਰਿਵਾਜ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਣ ’ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਹਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਹਨ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਲੋੜ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਓਡਿਸ਼ਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲਾਂ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪਾਰ, ਨਦੀ, ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰਨ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਹਿਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਤੇ ਘੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ’ਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇੇੇੇੇੇੇੇੇੇੇੇੇੇੇੇੇੇੇੇੇੇੇੇੇੇੇੇੇੇੇੇੇੇੇੇੇੇੇੇੇੇੇੇੇੇੇ ਕੁਰਸੀ, ਮੇਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੂਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਝੁਕ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।

ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਯੋਜਨਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਖਾਵਟੀ ਵਸਤੂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠਾਂਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਧਰਮ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਅਸਤਰ-ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਪਹਿਰਾਵੇ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ, ਨਾਚ, ਕਲਾ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਚ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ’ਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ’ਚ ਮਾਹਿਰ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਾਂਹ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝਦੇ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਪ੍ਰਾਤਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੋਹਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਾਹੇ 11 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਣ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭੈੜਾ ਸਲੂਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਵੱਲੋਂ ਹੜੱਪ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਸਰੀਨ