ਬੈਂਕ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ''ਖਾਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ''

ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਰੁਪਿਆ ਨਾ ਕੱਢ ਸਕਣ ਦੀ ਬੇਵਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਖਰਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਕਲੰਕ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ।
ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣੀ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਨ 2001 'ਚ ਮਾਧਵਪੁਰਾ ਮਰਕੰਟਾਇਲ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 45,000 ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਭਾਵ 2018 'ਚ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਿਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਦੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਗਾਹਕ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਬੱਚਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੇ।
ਇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਰਕਮ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ-ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਧਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰਤਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਗਠਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨਿੱਜੀ ਸੁਆਰਥ ਕਾਰਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੇਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੇਵਾ ਖਾਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਥਿਤ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਉਹ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਦੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦਾ ਮੁਖੌਟਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ, ਭਾਵ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਬਹਿਕਾਵੇ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਹੱਥ ਧਰੀ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਦਬੰਗ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਬੈਂਕ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਵੇ।
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਂ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਖਾ, ਛਲ-ਕਪਟ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਪਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਟੋਪੀ, ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ, ਬੈਂਕ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਖਾਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ ਖੇਡ ਕੇ ਬਚ ਜਾਣਗੇ।

ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਘਾਟ
ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕ ਤਕ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਵਿੱਤੀ ਬੈਂਕ, ਸਭ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਖਲ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਨੀ ਬੇਲਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਝ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲਾਂ-ਸਾਲ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਦਾ ਘੜਾ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਘਾਟ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਜ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੁਝ ਇਕ ਉਪਾਅ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਗਏ ਧਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋ ਸਕੇ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਬੈਂਕ 'ਚ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਉਸ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾਪੂਰਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਕਾਰ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ।
ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰਕਮ ਇਕ ਹੀ ਬੈਂਕ 'ਚ ਫਿਕਸ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ 'ਚ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਤ ਖਾਤੇ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਉਸ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਜਾਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ 'ਚ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਰਨ 'ਚ ਸਮਾਂ ਨਾ ਗੁਆਓ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੈਣੀ ਪਵੇ।
ਅਕਸਰ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿਓ।
ਅੱਜਕਲ ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਚਲਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਅਪਣਾਓ। ਡੈਬਿਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਵਿਆਜ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਕਰਸ਼ਕ ਛੋਟ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਸਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਤਾਂ ਛੋਟ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ? ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਜਾਂ ਕਾਰਡ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਖੁਫੀਆ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਧੋਖੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਥੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

                                                                                               —ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਸਰੀਨ