ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ

ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜਿਥੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ, ਇਕ—ਜੋ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ—ਜੋ ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ''ਚ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲ-ਬੈਠ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ।
ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ  ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ''''ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਓ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿਓ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।'''' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਾਂ ਇੰਝ ਕਹੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੱਜ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 
ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਨੇਤਾ ਹਨ, ਜੋ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ''ਤੇ ਭਾਰੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਹੈ। 
ਅਤੀਤ ''ਚ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਮਤ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂ. ਪੀ. ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ''ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ''ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਘ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਸਾਫ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ''ਤੇ ਵਧਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ''ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਆਪਸ ''ਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ''ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਰਾਜਗ ਹਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਜਾਂ ਇੰਝ ਕਹੋ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ. ਪੀ. ''ਚ 42 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਯਤਨਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹ 55 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। 
ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭਗਵਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਿਰ ਨਾਨੀ ਪਾਲਕੀਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''''ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਬਚਾਈਏ ਜਾਂ ਡਾਈਨਿੰਗ ਰੂਮ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।'''' ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜਨਸੰਘ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸ ''ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਨਸੰਘੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, 1977 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ''ਚ ਆ ਗਈ ਪਰ ਅਟਕਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਨਾਲੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜਨ ਦਾ ਸੀ।
ਜਨਸੰਘੀ ਅਨਸਰਾਂ, ਜੋ ਹੁਣ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਨੇ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਨਾਲੋਂ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ''ਚ ਐੱਲ. ਕੇ. ਅਡਵਾਨੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ''ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ'' (ਭਾਜਪਾ) ਬਣਾ ਲਈ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਵਰਗੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਲੁਕਿਆ ਵਰਦਾਨ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਅਨਸਰ ਉਦੋਂ ਕਾਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ''ਚ ਆਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ''ਚ ਸੈਕੁਲਰਿਜ਼ਮ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਮਾ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕੁਲਰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੇਕ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਲਟ-ਪੁਲਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦੇ ਤੱਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਹਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਰਮ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਕੇਰਲਾ ''ਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੈਠ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। 
ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦਰਜਨ ਭਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ''ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀ ਸੈਕੁਲਰ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ''ਚ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਗੁਆਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ''ਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂ. ਪੀ. ''ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ''ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ''ਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। 
ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਿਖਾ ਦੇਣਗੀਆਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ''ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਅਸ਼ੁਭ ਹੈ। ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ''ਚ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ''ਸਬ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਬ ਕਾ ਵਿਕਾਸ'' ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। 
ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਾਂ ਏਜੰਡਾ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਸੰਘ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਇਕਦਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ''ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਰਾਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਜੋ ਸਾਫ ਤੌਰ ''ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ''ਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ 1986 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ''ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ 5 ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਜ਼ਿੱਦ ''ਤੇ ਅੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ''ਚ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਮਦਦ ਨਾ ਮਿਲੇ। 
ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਹੋਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ''ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ''ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਛੇਤੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ''ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ।