ਗਲੋਬਲ ਗੈਸ ਨਿਕਾਸੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ

ਗਲੋਬਲ ਗੈਸ ਨਿਕਾਸੀ ’ਚ ਬਦਸਤੂਰ ਵਾਧੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਖੋਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀਅਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀਅਾਂ ਧੜਕਣਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਅਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਦੌੜ ਰਹੀ ਮਾਲਗੱਡੀ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ‘ਬ੍ਰੇਕ’ ਲੱਗਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਟੇਨਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੋਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਰੋਵ ਜੈਕਸਨ ਨੇ ‘ਪਿਊ ਰਿਸਰਚ’ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਅਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੰਨ 2018 ’ਚ ਰਿਕਾਰਡ 2.7 ਫੀਸਦੀ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਇਸ ਗਲੋਬਲ ਨਿਕਾਸੀ ’ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਲਾ (40 ਫੀਸਦੀ), ਤੇਲ (35 ਫੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਗੈਸ 20 (ਫੀਸਦੀ) ਤੇ ਸੀਮੈਂਟ ਆਦਿ (4 ਫੀਸਦੀ) ਦਾ ਅੰਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਨ 2017 ’ਚ ਗਲੋਬਲ ਨਿਕਾਸੀ ’ਚ 1.6 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। 
‘ਗਲੋਬਲ ਕਾਰਬਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ’ਚ ਚੀਨ ਦਾ 27 ਫੀਸਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ 15 ਫੀਸਦੀ, 28 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਘ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ 7 ਫੀਸਦੀ  ਯੋਗਦਾਨ  ਹੈ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਬੀਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ  ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ‘‘ਪੈਰਿਸ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੀਤੀ ’ਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਰੁਟੀ ਹੈ।’’ 
ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ‘ਤਾਅਨੇ’ ਵਜੋਂ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੈਰਿਸ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਹਨ? ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਿਅਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 
ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਕੋਲਾ ਆਧਾਰਤ ਬਿਜਲਈ ਤਾਪਘਰਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2015 ’ਚ ਪੈਰਿਸ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਮਝੌਤੇ  ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਕੋਲਾ ਖਾਨਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਬਦਲਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੀ। 
ਯੂਰਪ ’ਚ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਅਾਂ ਪੁਰਾਣੀਅਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੀਅਾਂ ਗੱਡੀਅਾਂ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਅਾਂ। ਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਅਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲਈ ਤਾਪਘਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਇਵਜ਼ ’ਚ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲਏ। 
‘ਗਲੋਬਲ ਕਾਰਬਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ 2015 ਦੇ ਪੈਰਿਸ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ 190 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਤਾਪਮਾਨ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ।
ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ‘ਫਿੱਕੀ’ ਪਈ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ  ਸਕੱਤਰ  ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਸ ਨੇ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਦੱਖਣ ’ਚ ਕੋਲੇ ਦੀਅਾਂ ਖਾਨਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ‘ਕਾਟੋਵਿਸ’ ’ਚ 24ਵੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸੰਮੇਲਨ (2 ਤੋਂ 14 ਦਸੰਬਰ) ’ਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਅਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਰਿਸ ’ਚ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਹਾਸਾਗਰ ਗਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੈਸ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ’ਤੇ 2030 ਤਕ 45 ਫੀਸਦੀ ਰੋਕ ਨਾ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਤਾਪਮਾਨ ਡੇਢ ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਵਧਣ ’ਤੇ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। 
ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 190 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਚੌਗਿਰਦਾ ਮਾਮਲਿਅਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ  ਡਾ. ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੀ ਇਕ ਵਫਦ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਪੋਲੈਂਡ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਗਰ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਕੋਲੇ ਦੀਅਾਂ ਖਾਨਾਂ ’ਚ ਲੱਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਹੀਰਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਾਂਦ੍ਰੇਜ ਡੂਡਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੰਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲੇ 200 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੋਲੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹਨ।’’
ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼
ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਅਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਾਰਨ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਚੀਨ ਨੇ ਬਦਲਵੀਂ ਊਰਜਾ ’ਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਭ ਸਹਾਰਾ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕੋਲਾ ਆਧਾਰਤ  ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਬਦਲਵੀਂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਚੀਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੀਨੀਆ ’ਚ ਲਾਮੂ ਬਿਜਲਈ ਤਾਪਘਰ 2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗੋਲੀਆ ਤਕ 200 ਕੋਲਾ ਆਧਾਰਤ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌੜ ’ਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ 30 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲਈ ਤਾਪਘਰ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਨਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਤੇਲ ’ਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਲਰ ਅਤੇ  ਪੌਣ ਊਰਜਾ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਧਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਉਸ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਨਾ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਗੱਡੀਅਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। 
ਇਹ ਸਭ ਅਜਿਹੇ ਬਿੰਦੂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੋਮਿਅਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੈਸ ਨਿਕਾਸੀ ਮਾਪਕ ਯੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਨਿਕਾਸੀ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?