ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ''ਤੇ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਪਾਏਗਾ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ''ਚ ਵਾਧਾ

ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਸੀਰੀਆ 'ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਰੂਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧਦੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ 'ਓਪੇਕ' (ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਐਕਸਪੋਰਟਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼) ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਲੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਹਾਲਾਂਕਿ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਮੇਲਨ 'ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨਰਜੀ ਫੋਰਮ' (ਆਈ. ਈ. ਐੱਫ.) ਵਿਚ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੱਗਭਗ 72 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ (159 ਲਿਟਰ) ਹੈ, ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਵਧ ਕੇ 75 ਤੋਂ 80 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। 
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਨ। 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 74.20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 65.18 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਰਹੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 81.87 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 69.41 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਰਹੀ। 
ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਰੀਟੇਲ ਕੀਮਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦੀ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਲੱਗਭਗ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੈਟ ਹੈ। 
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। 2014-15 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਟੂ-ਵ੍ਹੀਲਰ, ਫੋਰ-ਵ੍ਹੀਲਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੱਗਭਗ 86 ਫੀਸਦੀ ਮਾਲ ਦੀ ਢੁਆਈ ਟਰੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਢੁਆਈ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਦੀ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। 
ਸੰਸਾਰਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਕੰਪਨੀ 'ਨੋਮੁਰਾ' ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਤੇਲ ਦੀ ਕੁਲ ਲੋੜ ਦਾ ਲੱਗਭਗ 80 ਫੀਸਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਉਲਟ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ 10 ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਇਸ ਦੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ਦੇ 0.4 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਕ ਝਟਕੇ ਵਾਂਗ ਹਨ, ਜੋ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਸਾਰਕ ਸੰਸਥਾ 'ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇਕੋਨਾਮਿਕ ਕੋਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ' (ਓ. ਈ. ਸੀ. ਡੀ.) ਵਲੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਆਸਮਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਐਨ ਰਿਪੋਰਟ (2018) ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2020 ਤਕ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 270 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਜੋ ਲਾਭ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਾਰਕ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਆਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਖੇਤਰ ਦੋਵੇਂ ਕੁਝ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਰਹੇ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਨਾਲ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 
ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ਦੌਰ 2017-18 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਬਦਲਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਇਸ 'ਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਸਾਲਾਨਾ 26,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ 9 ਵਾਰ ਵਧਾਈ ਗਈ ਪਰ ਇਸ 'ਚ 2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਾਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਘੜਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੇਸ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 2030 ਤਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ। 
ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ 'ਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਕ 'ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ' ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਸਰਲ ਤੇ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। 
ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘੱਟ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੈਟ ਘਟਾਉਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।