ਮਾਲੇ-ਏ-ਮੁਫਤ, ਦਿਲੇ ਬੇਰਹਿਮ

ਉਰਦੂ ’ਚ ਇਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ‘ਮਾਲੇ-ਮੁਫਤ, ਦਿਲੇ ਬੇਰਹਿਮ’! ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਰਿਤਾਰਥ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਚੂਸਨੀਆਂ ਫੜਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੇਵੜੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਕਹਾਵਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਅੰਨ੍ਹਾ ਵੰਡੇ ਰਿਓੜੀਆਂ, ਮੁੜ-ਮੁੜ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ’ ਪਰ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਅੰਨ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਅੱਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਤੀਸਰੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਟਟੋਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ-ਪਰਾਏ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਤੋੋਂ ਕੁਝ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਮਾਲ ਵੰਡ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਥੋਕ ਵੋਟ ਪਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੀ-ਕੀ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪੰਨਾ ਹੀ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਅਤੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਉਹ ਖੁੱਲੇਆਮ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਫਤ ’ਚ ਵੰਡਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਚ ਔਰਤ ਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ, ਸਾਰੇ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਰਦੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ, ਕਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ, ਕੁਝ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਘਾਟੇ ’ਚ ਉਤਰ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਸੂਬੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਚ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਆ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਅਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਹਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਤੇ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੇਵੜੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਹਿਤ ਰਿੱਟਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਕਾਫੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਇਹ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਪਟਕ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਨਤਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਜੋ ਜਨਤਾ ਰਿਓੜੀਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲਵੇਗੀ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਕਰੇਗੀ?

ਮੇਰੀ ਰਾਏ ’ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਬਹਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕੁਝ ਪੱਕੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੇੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਵਾਦ ਸਰੂਪ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਰੋੋਨਾ ਕਾਲ ’ਚ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਿਓੜੀਆਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ੁੱਧ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਡਾ. ਵੇਦਪ੍ਰਤਾਪ ਵੈਦਿਕ