ਅਪਰਾਧ ''ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਾਵੀ ਹੋਣਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਚਲਨ

ਅਪਰਾਧ ''ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਇਕ ਨਵਾਂ ਚਲਨ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕਾਰਤੀ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ''ਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ 39 ਛਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜੋ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ  ਉਹ ਚਾਰਾ ਘਪਲੇ ''ਚ ਇਸ ਲਈ ਘੜੀਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ''ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਪਰ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ''ਚ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ''ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ—ਚਾਹੇ ਬਾਅਦ ''ਚ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ।
ਇਸ ''ਚ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ, ਜਿਸ ''ਚ ਫੈਸਲੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤÎਾਂ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ''ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਨ ''ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ''ਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਕਾਰਤੀ ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ''ਵਾਸਨ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ'' ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ 2100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਈ. ਡੀ. ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਈ. ਡੀ. ਵਲੋਂ ਚੇਨਈ ਦੇ ਵਾਸਨ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ''ਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੋਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ''ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੈਂਚਰ ਕੈਪੀਟਲ ਫਰਮਾਂ ''ਚੋਂ ਇਕ ਸਿਕੋਈਆ ਅਤੇ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਦੇ ਵੈਸਟ ਬ੍ਰਿਜ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੰਪਨੀ ਜੀ. ਆਈ. ਸੀ.—ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕਾਰਤੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ''ਚ ਦੇਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਸਬੂਤ ਰੱਖੇ, ਜੋ ਉਸ ਕੋਲ ਹਨ। ਇਧਰ-ਉਧਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਹ ਬਚਾਅ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਨਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ''ਰੱਖ ਲਏ'' ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ''ਚ ਸੀ।
ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦਾ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਚਾਰਾ ਘਪਲੇ ''ਚ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਨ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਸਿਆਸੀ-ਪੀੜਤ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਸ ''ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। 
ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਪਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਲੋਕਪਾਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ—ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਲੋਕਪਾਲ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ—ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਤਕਰਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। 
ਫਿਰ ਵੀ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦਾ ਭੜਕ ਉੱਠਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ''ਚ ਨਰਮ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸੈਕੁਲਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਪੱਖ ''ਚ ਲਾਲੂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਮੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਕਸ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਂਦੀ। ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ''ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ'' ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਾਲ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਰਾਹੁਲ ''ਤੇ ਠੱਗੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਤੋੜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ''ਤੇ ਹਨ। 
ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 76 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ''ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ''ਚੋਂ 38 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ''ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ'' ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ੇਅਰ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਪਾਤਰ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਵੋਹਰਾ, ਆਸਕਰ ਫਰਨਾਂਡੀਜ਼, ਸੁਮਨ ਦੁਬੇ ਤੇ ਸੈਮ ਪਿਤਰੌਦਾ ਕੋਲ ਹਨ। 
ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਵਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਮੂਲ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ''ਐਸੋਸੀਏਟ ਜਰਨਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ'' ਜਿਸ ਕੋਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ''ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਦਾ ਸਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇਕ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੀ ਦੁਕਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ''ਚ ਅਹਿਮ ਥਾਵਾਂ ''ਤੇ ਇਸ ਕੋਲ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ''ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ''ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖੋ : ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ''ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਧੱਕਾ ਹੈ।
ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ''ਚ ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹਾਰਨ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਗਾਂਧੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆਵੇਗਾ— ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਯੂ. ਪੀ. ਏ.-3 ਦੀ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ''ਚ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ''ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਏਗਾ ਕਿ ਵਿਵਸਥਾ ਖੁਦ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਬਿਨਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾ ਰਹੇ।