ਸੇਵਾ, ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਦੇ 9 ਸਾਲ

ਸਾਲ 2023 ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 9 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ 9 ਸਾਲ ਸੰਮਿਲਤ, ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ’ਚ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। 2014 ’ਚ ਅਹੁਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਰ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਥਮ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਵਾਂਝੇ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ’ਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ.) ਦੇ ਇਕ ਪੇਪਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੇਹੱਦ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਰਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਯੂ. ਐੱਨ. ਡੀ. ਪੀ.) ਅਤੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲ (ਓ. ਪੀ. ਐੱਚ. ਆਈ.) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਬਹੁਪੱਖੀ ਗਰੀਬੀ ਸੂਚਕਅੰਕ (ਐੱਮ. ਪੀ. ਆਈ.) ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ 10 ਬਹੁਪੱਖੀ ਗਰੀਬੀ ਸੰਕੇਤਕਾਂ ’ਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਵਾਂਝਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਲਟ-ਇਨ ਵਾਅਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਵਾਅਦਾ ਜੋ ‘ਅੰਤਯੋਦਯ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤਦ ਤੱਕ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਖਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦਾ। 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

ਪੀ. ਐੱਮ. ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ

- ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਤਹਿਤ 11.72 ਕਰੋੜ ਟਾਇਲਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ

- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ

- ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ’ਚ 60 ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਸੀ., ਐੱਸ. ਟੀ. ਜਾਂ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਹਨ।

- 11.88 ਕਰੋੜ ਨਲ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ

- ਪੀ. ਐੱਮ. ਸਵੈ-ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ 34.45 ਲੱਖ ਰੇਹੜੀ-ਪੱਟੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆਰਥਿਕ ਬਲ

- ਕੋਵਿਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ 20 ਕਰੋੜ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ

- 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ 5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਏਕਲਵਯ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਵਾਨਤ

- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਆਵਾਸ

- ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਤਕਰੀਬਨ 39.65 ਕਰੋੜ ਲੋਨ

- ਸਟੈਂਡਅਪ ਇੰਡੀਆ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 7,351 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਲੋਨ

- 117 ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ

- 48.27 ਕਰੋੜ ਜਨ-ਧਨ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ

-29.75 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ

- 13.53 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜੋਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ

- 37 ਕਰੋੜ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਹੈਲਥ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣੇ

- 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਵਾਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ

- 25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ’ਚ

- 2.86 ਕਰੋੜ ਘਰ ਸੌਭਾਗਿਆ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਰੌਸ਼ਨ

- 9.6 ਕਰੋੜ ਉਜਵਲ ਯੋਜਨਾ ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੀ. ਕਨੈਕਸ਼ਨ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਫਿਕਸ ਨਕਦ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀ. ਐੱਮ. ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਧੀ ਨਕਦ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਤਬਾਦਲੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 6000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਨਿਯਮਿਤ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪੂਰਕ ਆਮਦਨ ਨੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਇਨਪੁਟ ਖਰੀਦਣ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉਪਜਾਊਪੁਣੇ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

- 2013-14 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ 2022-23 ’ਚ ਖੇਤੀ ਬਜਟ ’ਚ 5.7 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ

- ਤਕਰੀਬਨ 23 ਕਰੋੜ ਮੁਦਰਾ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ

- ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਚ 7350 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ

- ਪੀ. ਐੱਮ. ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਚ 1.33 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ

- ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰੱਕਚਰ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

- ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2013-14 ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਤੱਕ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਬਰਾਮਦ ’ਚ 109.7 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ।

ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਬਿੰਦਲ

(ਭਾਜਪਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ)