ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਧ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਹਿਤੇਸ਼)-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਧਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ 2003 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਨਾ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਰਬਨ ਰੀਨਿਊਅਲ ਐਂਡ ਰਿਫਾਰਮ ਸਬੰਧੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਟੌਤੀ
ਇਸ ਸਮੇਂ 125 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਵਿਚ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਹੱਦ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਤੋਂ 70 ਗਜ਼ ਤਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਹਵਾਲਾ
ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਫਤ 'ਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।੍

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਨ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਦਾਰੋਮਦਾਰ
ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੋ ਵਾਰ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਟਿਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਮੌਜੂਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਬਿੱਲ

• 125 ਗਜ਼ ਤਕ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਮੁਆਫੀ।
• ਬਾਕੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵਸੂਲੀ।
• 250 ਗਜ਼ ਤਕ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੂਨਿਟਾਂ 'ਤੇ ਲਗਦਾ 210 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ।
• 500 ਗਜ਼ ਤਕ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੂਨਿਟਾਂ 'ਤੇ 280 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ।
• 500 ਗਜ਼ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੂਨਿਟਾਂ 'ਤੇ 350 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ।
• 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਿਲਿੰਗ ਸਰਕਲ।
• ਵਪਾਰਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟੈਰਿਫ।
• ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ 'ਤੇ ਲਗਦੇ ਹਨ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਚਾਰਜਿਜ਼।
• ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੂਨਿਟਾਂ 'ਤੇ ਲਗਦਾ ਹੈ 400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਲਿਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿੱਲ।
• ਵਪਾਰਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟੈਰਿਫ।
• ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਬੀ. ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਲਗਦਾ ਹੈ 600 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਲੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿੱਲ।
• ਨਾਨ ਗ੍ਰਾਂਟਿਡ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਿੱਲ।
• 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਿਲਿੰਗ ਸਰਕਲ।

ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਹੈ ਪੈਂਡਿੰਗ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਕਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪਰ ਉਸ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ ਪਾਲਿਸੀ
ਸੀ. ਐੱਮ. ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਜਤਾਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਮੀਟਰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।