ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਿਆ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਵਫਦ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ) : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਜਲਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ’ਚ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ’ਚ ਕਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਦਿ ਸੌਂਪੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ’ਤੇ ਕਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ 2 ਪੜਾਵਾਂ ’ਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ

ਵੇਟ ਐਂਡ ਵਾਚ ਦੇ ਮੂਡ ’ਚ ਹੈ ਭਾਜਪਾ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਲਾਵਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਅਜੇ ਵੇਟ ਐਂਡ ਵਾਚ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁਣ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲੱਗਾ : ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ

ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਚ ਗੜਬੜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਆਧਾਰ
ਉਂਝ ਤਾਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਵਿਚ ਦਰਜਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸਰਵੇ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੱਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਭਾਵ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਐਕਸ਼ਨ ’ਚ ਪਾਵਰਕਾਮ : 40 ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ 15.70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ।