ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਵੇਗੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, 35 ਸਾਲਾਂ ''ਚ ਮੋੜੇਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 35 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੈਚਿੰਗ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਮੈਚਿੰਗ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਚਿੰਗ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮੈਚਿੰਗ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਆਏ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਮੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਟਕਣ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਚਿੰਗ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਈ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3-4 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ਼ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 35 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।