ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਮੋਗ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ : ਅਮਰਿੰਦਰ

ਜਲੰਧਰ  (ਧਵਨ) — ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਸਮੋਗ ਤੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਕਈ ਸੂਬੇ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸਮੋਗ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਕਦਮ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਪਰ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਂਝ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਝੋਨੇਦੀ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਰ 18 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਸਿਰਫ ਪਰਾਲੀ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।