ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਹੱਲ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਰਮਨਜੀਤ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਜੋ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਗਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।