ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ''ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ

11/21/2017 2:17:24 AM

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, (ਮਹਿੰਦਰ)- ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਮਜੀਠੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਮਾਂ-ਪੁੱਤ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਐੱਮ. ਪੀ. ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਿਲਾ ਦਿਹਾਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮਾਂ-ਪੁੱਤ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਅਲਬਰਟ ਰੋਡ 'ਤੇ ਬਣੇ ਜ਼ਿਲਾ ਦਿਹਾਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਥਾਨਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਏਕਤਾ ਸਹੋਤਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਿਵਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਮਾਂ-ਪੁੱਤ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਡਿਕਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  
ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ  
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਪੁੱਤਰ ਸਵਰਗੀ ਗੁਰਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਰੁਪਿੰਦਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੌਂਸਲ ਰਮੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਨਕ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ (ਦਿਹਾਤੀ), ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ (ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐੱਮ. ਪੀ.) ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ (ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ) ਖਿਲਾਫ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ 8-2-2014 ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 234/2014 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।  ਇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਰੈਵੇਨਿਊ ਸਰਕਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਰਬਨ-109 (ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ) ਦੇ ਇਲਾਕਾ ਅਲਬਰਟ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ 783 ਦੀ ਤਰਫ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲੀ 4 ਕਨਾਲ 18 ਮਰਲੇ (2450 ਵਰਗ ਗਜ਼) ਜ਼ਮੀਨ, ਜੋ ਕਦੇ ਮਜੀਠੀਆ ਹਾਊਸ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ/ਤਾਇਆ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਿਹਾਤੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਰੈਵੇਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਬੰਦੀ  ਦੇ ਕਾਲਮ (ਖਾਨਾ) ਨੰਬਰ 5 ਵਿਚ ਗੈਰ-ਮਰੂਸੀ (ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ) ਦਾ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਵੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਮਾਂ-ਪੁੱਤ ਨੇ 
ਦਰਜ ਇਸ ਸਿਵਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਮਾਂ-ਪੁੱਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਰੈਵੇਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਬੰਦੀ ਦੇ ਖਾਨੇ ਮਾਲਕੀ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਖਾਨਾ ਕਾਸ਼ਤ (ਕਬਜ਼ਾ) ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਦਿਹਾਤੀ) ਦਾ ਨਾਂ ਗੈਰ-ਮਰੂਸੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਿੱਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਮਾਂ-ਪੁੱਤ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਬੰਦੀ ਸਾਲ 2010-11 ਵਿਚ ਖਾਨਾ ਨੰਬਰ (5) ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਦਿਹਾਤੀ) ਦਾ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਦਿਹਾਤੀ)  ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰੱਖੀ ਸੀ।
ਬਿਨਾਂ ਮਾਲਕੀ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਕਿਰਾਏਨਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉੱਠੇ ਸਨ ਸਵਾਲ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਔਜਲਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਲ ਵਿਚ ਗੁਰਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਬਣਾਈਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਿਖਵਾਏ ਗਏ ਕਿਰਾਏਨਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਜਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਿਰਾਏਨਾਮੇ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।  
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ? 
ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਮਨੀਸ਼ ਬਜਾਜ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਸੰਜੀਵ ਬਨਿਆਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਮਾਂ-ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਿਹਾਤੀ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 30 ਦਿਨਾਂ  ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਜੇਕਰ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਓਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਲਝੇ ਰਹੇ ਸਨ ਐੱਮ. ਪੀ. ਔਜਲਾ 
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐੱਮ. ਪੀ. ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ  ਔਜਲਾ ਨੇ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਸਹੁੰ-ਪੱਤਰ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਿਹਾਤੀ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 26 ਜਨਵਰੀ 1977 ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ (ਦਿਹਾਤੀ) ਦਾ ਦਫਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਮਾਂ-ਪੁੱਤ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਮੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਕਰਾਸ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ  ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਔਜਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਿਹਾਤੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਸੀ  ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਸਵਰਗੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦਾਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੈਵੇਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਸੀ  ਪਰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਿਹਾਤੀ ਦਾ ਸਾਲ 1970 ਤੋਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਪੋਸੈਸ਼ਨ (ਮੌਕਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ) ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ  ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਗੁਰਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਗੁਰਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਗੁਰਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹਨ। ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਔਜਲਾ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਿਹਾਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਔਜਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਜਾਣ ਹੀ ਦੱਸਿਆ।