ਲਤੀਫ਼ਪੁਰਾ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੁੱਜਾ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਜਲੰਧਰ ਦੀ 110 ਏਕੜ ਸਕੀਮ (ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਗਰ) ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਲਤੀਫ਼ਪੁਰਾ ਮੁਹੱਲਾ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰ. ਐੱਸ. ਬਜਾਜ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਦਕਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਜਾਜ ਜ਼ਰੀਏ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਲਤੀਫ਼ਪੁਰਾ ਦੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਗੇ ਗਏ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਲਬਾ ਵੀ ਉਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ, ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਲਥਪਥ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼

ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਸੜਕ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਜ਼ਰੀਏ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਜ਼ਰੀਏ, ਜਲੰਧਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜ਼ਰੀਏ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਰੀਏ, ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜ਼ਰੀਏ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਲਤੀਫ਼ਪੁਰਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ
ਸਾਲ 2006, 2007
ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੀ 110 ਏਕੜ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕੁਝ ਪਲਾਟਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੋਈ।
16 ਅਗਸਤ 2012
ਮਾਣਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੰਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
13 ਦਸੰਬਰ 2012
ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
2 ਦਸੰਬਰ 2013
ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ।
9 ਜਨਵਰੀ 2014
ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਾਲ 2014
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹੀ ਮਾਮਲਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
10 ਫਰਵਰੀ 2014
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਏ।
11 ਮਾਰਚ 2014
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
3 ਦਸੰਬਰ2016
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਸਬੰਧੀ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ।
ਸਾਲ 2019
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
21 ਅਗਸਤ 2019
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ।
15 ਨਵੰਬਰ 2021
ਟਰੱਸਟ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਕੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾ ਹਟਣ ਸਬੰਧੀ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਸ ’ਤੇ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ।
23 ਸਤੰਬਰ 2022
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਥੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਿਵਚ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
9 ਦਸੰਬਰ 2022
ਲਤੀਫ਼ਪੁਰਾ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
12 ਦਸੰਬਰ 2022
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
9 ਜਨਵਰੀ 2023
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
13 ਜੂਨ 2023
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ ਕੋਲ ਫਰਿਆਦ ਲਾਈ ਕਿ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਤਕ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਜਲੰਧਰ: ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ, ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਭੇਤ

ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਤੀਫ਼ਪੁਰਾ ਵਿਚ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕ ’ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਸਥਾਈ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇੜਿਓਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁੰਡੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੂਕਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਨੂਰਮਹਿਲ ਵਿਖੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ, ਨਵਜੰਮੀ ਬੱਚੀ ਖੇਤਾਂ ’ਚੋਂ ਮਿਲੀ

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:- 
 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en&pli=1

For IOS:- 
https://apps.apple.com/in/app/id538323711

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ