''ਨਿੱਜੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ''ਚ ਚੱਲਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ 30 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ''

ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਤੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਵਾਈ ਗਈ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਚ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੱਜੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਤੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਨਿੱਜੀ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਮਾਰਤ, ਸਰਕਾਰੀ ਆਵਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਭਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ 'ਚ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਦੁੱਗਣਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਰੂ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਕ ਹੀ ਛੱਤ ਹੇਠਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ 20.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਕੰਮ 20 ਫਰਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਪਹਿਲੀ 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਚ
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਲਿਸਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੱਜੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ, ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਜ਼ਿਲਾ ਭਲਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮੰਡਲ ਭੂਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਡਲ (ਰੋਪੜ), ਸਹਾਇਕ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਜ਼ਿਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਫਸਰ ਦਫਤਰ, ਜ਼ਿਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਉਪ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਗਬਾਨੀ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲੀਗਲ ਮੀਟਰੋਲੌਜੀ, ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ, ਜ਼ਿਲਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਫਾਰਮ, ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਫਤਰ, ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਤੇ ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਦਫਤਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। 
ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ 7 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਜ਼ਿਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਡੀ.ਆਈ.ਸੀ ਨੂੰ ਪਟਵਾਰਖਾਨੇ 'ਚ ਸਥਾਨ ਦੇਣਾ, ਸਹਾਇਕ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਸਥਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲਾ ਭੂਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜ਼ਿਲਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ, ਉਪ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸੈਨਿਕ ਭਲਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਈ ਸਥਾਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੋਨਾਲੀ ਗਿਰੀ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੋਨਾਲੀ ਗਿਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵਿਧਾਇਕ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ
ਵਿਧਾਇਕ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਲਈ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।