ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ

03/18/2018 1:11:02 PM

ਕਪੂਰਥਲਾ (ਮੱਲ੍ਹੀ)— ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬਚਾਓ ਮੰਚ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਜਕਾਰਣੀ ਮੈਂਬਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਲਾਮਾਰ ਬਾਗ 'ਚ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ, ਰਵੀ ਵਾਹੀ, ਸਰਤਾਜ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਝੰਡ, ਪੰਕਜ ਬਾਬੂ ਤੇ ਵਿਪੁਨ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਨੇ ਕੀਤੀ। 
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਬਚਾਓ ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇਕ ਮੱਤ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇੱਕਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੋੜਵਾਂ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਆਰੰਭੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣ ਲਈ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੁਗਲਕੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਫੂਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ-ਪੜ੍ਹਾਓ ਪੰਜਾਬ, ਪ੍ਰੀ-ਨਰਸਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਆਦਿ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲੇ ਭਰ ਦੇ 8 ਸਿੱਖਿਆ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਬੀ. ਐੱਮ. ਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਸੀ. ਐੱਮ. ਟੀਜ਼ ਨੇ ਮੰਚ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਮੰਚ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਉਕਤ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਚਾਂ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸਨ, ਸ਼ਿਵਪਾਲ, ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ, ਅਮਨਦੀਪ ਖਿੰਡਾ, ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੰਕਜ ਮਰਵਾਹਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਟਿੱਬਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਵਿਕਾਸ ਭਾਂਬੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਰਗਾ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ, ਰਮੇਸ਼ ਭੇਟਾਂ, ਸਨੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ, ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੱਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।
ਸਿੱਖਿਆ ਬਚਾਓ ਮੰਚ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਨੇਕਾਂ ਭੱਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮਸਲੇ ਇਹ ਹਨ :
1. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਬਰੀ ਬਦਲੀ।
2. ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਬਦਲੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਸਟੇਅ।
3. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਏ., ਰਮਸਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ।
4. ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜੂਨੀਅਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਉਣਾ।
5. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੈਰ ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣੇ।
6. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਡੀ. ਏ. ਵਰਗੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਚ ਦੇਰੀ।