ਅੰਗਹੀਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ

ਮੋਹਾਲੀ (ਨਿਆਮੀਆਂ) : ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ (ਅੰਗਹੀਣ) ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਧਿਆਪਕ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਖੁਦ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਧਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ (ਰਮਸਾ) ਤਹਿਤ ਡੀ. ਈ. ਓ. ਸੈਕੰਡਰੀ ਦਫਤਰਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟੀਚਰਜ਼ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ, 2018 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 
ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਮਸਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਬਾਕੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਡੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ 77 ਕਰੋੜ ਰੁਫਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰਮਸਾ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਸਬੰਧੀ ਡੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਸਬੰਧਤ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਦੋ-ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਅਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਵਟਸਐਫ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉਧਾਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭਰ ਸਕੇ।
ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਟੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਤ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਹਫਤੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।