ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਮੇਅਰ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ''ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਵਿਚ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਮੁੜ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਸਲਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ 'ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ' ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ, ਥਾਂ-ਥਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਰਵਾਂ ਸੁਆਗਤ (ਤਸਵੀਰਾਂ)
ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਅਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੀਤੀ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਇਹ ਖ਼ਬਰ
ਇਹ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਾਰਣ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਅਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ