ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ CM ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ 5 ਤੋਂ ਵਿੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ : ਮੀਤ ਹੇਅਰ
08/01/2022 5:30:14 PM
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) : ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਧੂਰੀ ਵਿਖੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸੱਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਧੂਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਜੂਟ ਬੈਗ ਦੇ ਕੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ/ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ’ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਹੇੜੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ
ਇਕੋ ਵੇਲੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਾਕੀ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ/ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ/ਵਿਧਾਇਕ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਪਾਲਸਟਿਕ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮਲਬਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਹਵਾ ’ਚ ਇਹ ਸੈਂਕੜੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਹੋਂਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ’ਚ 360 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, IG ਗਿੱਲ ਨੇ ਕੀਤੇ ਅਹਿਮ ਖ਼ੁਲਾਸੇ
ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ 198 ਯੂਨਿਟਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 21 ਯੂਨਿਟ ਲਿਫਾਫੇ/ਇਕਹਿਰੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਖਰੀਦ, ਵੇਚ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਬੀ. ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣਕਰਤਾਵਾਂ, ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਚੌਕਸੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।