ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ: ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼

ਜਲੰਧਰ (ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ)— ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ 'ਜਗ ਬਾਣੀ' ਦਫਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ :

ਸ. : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਿਥੋਂ ਤਕ ਪੁੱਜਾ ਹੈ?
ਜ. : ਮੈਂ ਅਜੇ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ 100 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਅਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਪੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੀ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸ. : ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠੇਗੀ?
ਜ. : ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇ²ਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਅਕਸਰ ਚੁੱਕ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅਫਸਰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਨਫੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਸ. : ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਠੱਪ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਜ. : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਦ ਤਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਜੋ 200 ਫੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਖਤ ਰੁਖ਼ ਬੜਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਤਾਂ ਚਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸ. : ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਕਟ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਮੱਠੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੋਗੇ?
ਜ. : ਇਸ 'ਤੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿ ਤਕ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਉਸਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਅਨ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸ. : ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ?
ਜ. : ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਚੀਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਰਾਮਦ ਉਸ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਹੁਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਿਚ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਵਰਗੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਵਰਗੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਬਿਓਰੋਕ੍ਰੇਟ ਵੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਮਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਚੀਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸ. : 'ਇਜ਼ ਆਫ ਡੁਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਸੈਂਕਿੰਗ' ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ?
ਜ. : ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿਚ ਲੰਬੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ 190 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ 77ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ । ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 23 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 50 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ 'ਤੇ ਅਧਿਅਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਅਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਖਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇਕ ਹੀ ਛੱਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਧਰ ਸਕੇ।
ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕਰਨ ਸਹਿਯੋਗ

ਸ. : ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 45 ਸਾਲ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ?
ਜ. : ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸ. : ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ?
ਜ. : ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਵਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸ. : ਸਟਾਰਟਅਪ ਇੰਡੀਆ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ?
ਜ. : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਆਈ. ਟੀ. ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਦਾ ਡੰਕਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਵਜਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ
ਸ. : ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਯਤਨ ਕਰੋਗੇ?
ਜ. : ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋ²ਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੇਰਾ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਰਕ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਦਿਵਾ ਸਕਾਂਗਾ।

ਸ. : ਸਥਾਨਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਕਲਸਟਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ?
ਜ. : ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰੀਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਵਾਂਗਾ
ਸ. : ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋਗੇ?
ਜ. : ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਹਰ ਪਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਬਤੌਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਐੱਮ. ਪੀ. ਲੈਡ ਫੰਡ ਦੀ ਇਕ-ਇਕ ਪਾਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖਰਚਾਂਗਾ।

ਸ. : ਕੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ?
ਜ: ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਸਿਰਫ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਤੌਰ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਹਰ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੈਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੰਢੀ ਏਰੀਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਪਰ ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ।