ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਚੁਣੇ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ, ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ''ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ!

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ 15 ਸਤੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2011 ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ 2010 ਵਾਲੀ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 

ਅਸਲ ''ਚ ਸਤੰਬਰ, 2011 ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹਾਊਸ ਗਠਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ 2012 ''ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ''ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਰਚ, 2012 ''ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ''ਤੇ 2010 ਵਾਲੀ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2010 ਵਾਲੀ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇਗਸਰ ਕਟਾਣਾ ''ਚ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2010 ਵਾਲੀ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ''ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ''ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪੀ. ਐੱਸ. ਰਾਣੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। 

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਹਾਊਸ ਦਾ ਗਠਨ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਹਾਊਸ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 2011 ਦੇ ਨਵੇਂ ਹਾਊਸ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।