ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਅਹਿਮ ਮਤੇ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਦੀਪਕ) : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ  'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਮਤਾ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਲਾਂਘੇ ਅਤੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਮਤਾ, ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਸਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਮਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਸਬੰਧੀ ਪਾਸ ਮਤੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਸਨਮਾਨ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਪੁਰਵਾਸੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਰਿ ਕੀ ਪਉੜੀ ਹਰਿਦੁਆਰ, ਗੁ. ਡਾਂਗਮਾਰ ਤੇ ਚੁੰਗਥਾਂਗ (ਸਿੱਕਮ), ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਵਲੀ ਮੱਠ, ਮੰਗੂ ਮੱਠ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੱਠ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਓਡਿਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 16 ਏਕੜ 14 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਪਾਸੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜੂਨ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 1984 'ਚ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ, ਕਾਨਪੁਰ, ਬੁਕਾਰੋ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਿੱਖ ਯੋਧਿਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦਤ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਦ 'ਚ ਸਿੱਖ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦਾ 51 ਮੈਂਬਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।