ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਡੀ. ਸੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ’ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਭਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ। ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਤ੍ਰਾਹ-ਤ੍ਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਵੀ : ਦੇਸ਼-ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਧਦੀ ਖਪਤ ਸਬੰਧੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਕ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮੰਗ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਰੇਡ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਸਣੇ ਇਕ ਕਾਬੂ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਘੱਟ ਨਿਕਲਣ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਝਾੜ 'ਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੋਰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ

ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬੇਹੱਦ ਨਿਘਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਤਲ, ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ, ਡਾਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੇਵੱਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਦਿਨ ‘ਡਰੋਨ’ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਦਲਾਲਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ  ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਅਮਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਕਾਰਨ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਤ ਅਤੇ ਮਾਯੂਸ ਹਨ। ਲੋਕ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਥੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਹ ਗੈਰਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਵੈਮਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਨਿੱਝਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਚੀਫ਼ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ  ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਉਣ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਸਹੁੰ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭੇਦ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਵੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਸ਼ੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਕਲਯੁਗੀ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਿਓ ਦਾ ਕਤਲ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਇਸ ਡਾਕੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਤੌਰ ਰਾਜਪਾਲ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਤਾੜਨਾ ਕਰਨ। ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ।