ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਠੁਕਰਾਇਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਫ਼ਰ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹਾਲੇ ਵੀ ਠੱਪ

ਪਟਿਆਲਾ (ਬਲਜਿੰਦਰ) : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਐੱਫ. ਆਰ. ਕੇ. ਦਾ ਮੁੱਦਾ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆਫ਼ਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਆਫਰ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸਣ ਨਾ ਕਿ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਧਰ-ਉਧਰ ਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸ਼ੈਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ’ਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀਆਂ ਰੇਡ ਕਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਰਾਈਸ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇੱਧਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੋਰੀਆਂ ’ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ,ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖੀ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹਾਲੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਅਫੀਮ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਆਏ 11ਵੀਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਸਣੇ 2 ਕਾਬੂ

ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਰਾਈਸ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਰਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ 1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 0.5 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ 1 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਰਦਾਨਾ ਜਿਹੜੀ 7.32 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਰੀ ਯੂਜ਼ਿਜ਼ ਚਾਰਜ਼ਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3.75 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ 7.32 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਰਾਈਸ-ਟੂ-ਬਿਜ਼ਨਸ ਤਹਿਤ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਪੈਡੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜ਼ਬਰੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਡੀ. ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਰਾਈਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸ਼ੈਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੌਣ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਰਾਈਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ, ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8