ਨਵਾਂਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ''ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘਪਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  (ਬਰਜਿੰਦਰ) - ਨਵਾਂਗਰਾਉਂ 'ਚ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਂਡਰਾਂ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਗਠਿਤ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਦਰਸ਼ ਨਗਰ ਨਵਾਂਗਰਾਉਂ ਨਿਵਾਸੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਤੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਸਟਿਸ ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਮਦਾਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਪੱਖ ਨੂੰ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਇਸ ਸਮਾਂਹੱਦ 'ਚ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਏ. ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ.- ਕਮ-ਚੀਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ, ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਮੋਹਾਲੀ, ਐੱਸ. ਐੱਚ. ਓ. ਨਵਾਂਗਰਾਉਂ, ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਏ. ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ 17 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਏ. ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ.. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਤੇ ਐੱਸ. ਐੱਚ. ਓ. ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ।
ਉਥੇ ਹੀ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਤੇ ਐੱਸ. ਐੱਚ. ਓ. ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ 'ਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਡਾ. ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕੌਂਸਲ ਨਵਾਂਗਰਾਉਂ 'ਚ 21 ਕੌਂਸਲਰ ਹਨ। ਫਰਵਰੀ, 2015 'ਚ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੀ ਲੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਫੰਡ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ। ਫਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਘਟੀਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ, ਇਕ ਹੀ ਕੰਮ ਦੇ 3 ਵਾਰ ਤਕ ਟੈਂਡਰ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਘਪਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 1,2,14 ਤੇ 15 ਲਈ 85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋਇਆ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂਕਿ ਅਸਲੀਅਤ 'ਚ ਉਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 1 ਜਨਤਾ ਕਾਲੋਨੀ, ਨਵਾਂਗਰਾਉਂ ਲਈ 40.89 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਾਸ ਹੋਏ। ਜਦੋਂਕਿ ਜਿਸ ਥਾਂ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਥੋਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵਰਡ ਨੰਬਰ 2 'ਚ 39.90 ਲੱਖ, 6.62 ਲੱਖ ਤੇ 5.70 ਲੱਖ ਦਾ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਟੈਂਡਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਜਿਸ ਥਾਂ ਕੰਮ  ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਉਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੋ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ।  ਪਹਿਲਾ ਟੈਂਡਰ ਪੈਰਾਮਾਊਂਟ ਸਕੂਲ ਕੋਲ ਸੜਕ ਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਗੌਰੀ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਘਰ ਤਕ ਦਾ ਤੇ ਤੀਜਾ ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਤਕ ਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇਕ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਫੰਡ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਫ਼ਸਰ-ਕਮ- ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲਗਭਗ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 8 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਪਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਜਿਸਦੀ ਆਡੀਓ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਹੈ।
ਤਿੰਨਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇਕ ਹੀ ਸੀ
ਪਹਿਲਾ ਟੈਂਡਰ ਪੈਰਾਮਾਊਂਟ ਸਕੂਲ ਕੋਲ ਸੜਕ ਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਗੌਰੀ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਘਰ ਤਕ ਦਾ ਤੇ ਤੀਜਾ ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਤਕ ਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇਕ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਫੰਡ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 2 'ਚ 9.98 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਸ਼ਰਮਾ ਹਾਊਸ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਕੋਈ ਸਾਈਟ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰਡ 'ਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਵਰ ਬਲਾਕ ਵਰਤੇ ਗਏ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4.89 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ  ਜਦੋਂਕਿ ਸੜਕ ਸਿਰਫ 8 ਬਾਈ 90 ਫੁੱਟ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਘਪਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰਡ 'ਚ 4. 88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂਕਿ ਸੜਕ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਡ੍ਰੇਨੇਜ ਪਾਈਪ ਲਵਾਈ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪੇਵਰ ਬਲਾਕ ਲਾਏ ਤੇ ਐਨੇ ਲੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘਪਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂਗਰਾਉਂ 'ਚ ਕੁਲ 21 ਵਾਰਡ ਹਨ। ਇਸ 'ਚ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਫੋਟੇਆਂ ਵੀ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।