ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ''ਚੋਂ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ''ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ : ਸਿਰਸਾ

ਜਲੰਧਰ (ਚਾਵਲਾ) : ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਦੋ ਨਾਮ ਹੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਪਰਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਵਾਪਸ ਵਤਨ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਮਾਣ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਜਾਵੇ।