ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ਰੋਡਰੇਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰਹੇ ਬਰਕਰਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ (ਭਾਸ਼ਾ) 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਰੋਡਰੇਜ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਗ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇਲੰਗਾਣਾ ਵਿਚ ਹਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਿਖਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਝੂਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਿਖਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੂੱਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 1988 ਦੇ ਰੋਡਰੇਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਿਖਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਓਧਰ ਪੀਡ਼ਿਤ ਧਿਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਖਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।