ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਭੁੱਲਰ)— ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਜ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ 6 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਹੋਏ 3 ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜੋ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 'ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2016', 'ਦਿ ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਬਿੱਲ' ਅਤੇ 'ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਆਫ ਡਿਪਾਜ਼ਟਰਜ਼ ਬਿੱਲ' ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਦਨ ਵਿਚ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ।

ਪਾਸ ਹੋਏ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2018 ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਜ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਏਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ 122 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੈਅ ਹੋਵੇ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।  ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬੇਸ਼ੱਕ 2016 ਵਿਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਉਣ ਪਿਆ ਹੈ।

ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਆਫ ਡਿਪਾਜ਼ਟਰਜ਼ ਬਿੱਲ 2018 ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੜੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ. ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫੜੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਡੀ. ਸੀ. ਤੇ ਏ. ਡੀ. ਸੀ. ਅਜਿਹੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਪਾਸ ਹੋਏ ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ (ਦੂਜੀ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2018 'ਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਉਹੀ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਸਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਪੁਲਸ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇਤਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਤੇ 2 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਜੋ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।