ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਵੱਡਾ ਕਦਮ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਖੁਰਾਣਾ) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 38,12,525 ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਧਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 1,47,38861 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦੀ ਮੁਫਤ ਕਣਕ ਵੰਡਣ ਲਈ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ’ਚ ਦਰਜ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ 5 ਕਿੱਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ 15 ਕਿੱਲੋ ਕਣਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਬਦਲੇ 2 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰ ਲਾਭਪਾਤਰ ਨੂੰ ਕਣਕ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸ਼ਾਪ ਡੀਲਰਸ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੜੈਚਾਂ ਨੇ ਦਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 19 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਣਕ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਠੱਪ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ’ਚ ਵੇਟ ਲਿਫਟਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੜੈਚਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਲਾਭਪਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਠੰਡੇ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਰਗੇ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ’ਚ ਵੀ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ’ਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੀ ਆਗੋਸ਼ ਵਿਚ ਸਮਾ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਕਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਵਲੋਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੰਟ੍ਰੋਲਰ ਮੈਡਮ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਫੇਸ-4 ਤੱਕ ਦੀ ਬਣਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਖਾਲੀ ਬਾਰਦਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ’ਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਅਪਡੇਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਬਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੁਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੇਸ-5 ਅਤੇ 6 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੰਡੀ ਗਈ ਕਣਕ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ’ਚ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਸ ਲਿੰਕ ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ https://t.me/onlinejagbani