''ਮਾਤਾ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ'' ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ, ਕਾਸੇ ਜੋਗੀ ਨਾ ਛੱਡੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਰਜਿੰਦਰ) : ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 'ਮਾਤਾ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ' ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤਾ ਨਾ ਘਰ ਜੋਗੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜੋਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2007 'ਚ ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 2012 'ਚ ਉਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ। ਪੀੜਤਾ ਘਰੇਲੂ ਦੁੱਖਾਂ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ 2016 'ਚ ਮਾਤਾ ਚਿੰਤੁਪਰਨੀ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਵਿਕਰਾਂਤ ਕਾਲੀਆ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਰਾਂਤ ਉਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪੀੜਤਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਤਾ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਪੁਜਾਰੀ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੁਜਾਰੀ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੀੜਤਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਟਾਲ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਤਾ ਵਿਕਰਾਂਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵਿਕਰਾਂਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੀ. ਡੀ. ਅਤੇ ਵਿਕਰਾਂਤ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੀਤੀ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਰਾਂਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਕਟਿਵਾ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਕਰਾਂਤ ਨੇ ਕਾਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛਿਓਂ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਪੀੜਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਸ ਨੇ ਵਿਕਰਾਂਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਤਾ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਪੰਡਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ। ਪੀੜਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਕਰਾਂਤ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਹੈ।
ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ
ਪੁਜਾਰੀ ਵਲੋਂ ਉਸ਼ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ, ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ, 2017 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਜਨਵਰੀ, 2018 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।