ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਨੇਮਬੰਦੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,(ਅਸ਼ਵਨੀ)-ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ 'ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਨੇਮਬੰਦੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ' ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ 'ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਜਾਂ ਦਰਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸਿਜ਼ (ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2019 ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਨੇਮਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ, ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਮ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਜਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦੰਡ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਾਸਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਦਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸਰਾਈਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜਲ ਏਜੰਸੀ 'ਮੇਕੋਰੋਟ' ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਲ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਇਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਜਾਂ ਵਿੱਤ, ਕਾਨੂੰਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹੋਣਗੇ। 5 ਮਾਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏਗੀ।

ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਅਥਾਰਟੀ

ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਈ ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਉਪਰੰਤ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਵੇਲੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਲ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਨ ਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।