ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਵਸਾ ਰਹੀ ਹੈ ਘਰ...

ਜਲੰਧਰ, (ਬੁਲੰਦ, ਪ੍ਰੀਤ)- ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦਾ ਡੰਡਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਪੁਲਸ 'ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੁਲਸ ਦਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਟੁੱਟਣ aਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਅਧੀਨ ਕਾਸਟ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟ ਟੀਮ ਹੈ।
ਕਿੰਝ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਾਸਟ
ਕਾਸਟ ਭਾਵ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟ ਟੀਮ ਦਾ ਆਫਿਸ ਮਹਿਲਾ ਥਾਣੇ 'ਚ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਲੀਡ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਏ. ਡੀ. ਸੀ. ਪੀ. ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ 2 ਏ. ਸੀ. ਪੀ., 2 ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਐੱਨ. ਜੀ.ਓ. ਦੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਇਸ ਸੰਗਠਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਸਟ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਸਟ ਦੇ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਵਿੰਗ 'ਚ ਕੁਲ 40 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਕ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ 6-7 ਮੈਂਬਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਾਸਟ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਏ ਅਜੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ 1,634 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 1,197 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, 368 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਤੇ 69 ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਧਾਰਾ 406 ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਅਤੇ 498-ਏ ਤਹਿਤ ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਘਰੇਲੂ ਝਗੜੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਦਾਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਰੂਪ
ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਮਹਿਲਾ ਥਾਣੇ ਤੇ ਕਾਸਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ  ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਕੇ ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ 100 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾਜ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 7-8 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਕਲੇਸ਼ ਤੇ ਆਪਸੀ ਮਿਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਤੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
'ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ' ਹਨ 2 ਵਿੰਗ
ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਥਾਣੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ 2 ਵਿੰਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਕ ਵਿੰਗ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੰਗ। 
ਦੋਵੇਂ ਵਿੰਗਜ਼ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਾਜ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਮਹਿਲਾ ਥਾਣੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਸੈੱਲ ਦੀ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ.  ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਜ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੰਗ ਵਲੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ, ਜਾਂਚ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵੂਮੈਨ ਸੈੱਲ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਵਧਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੂਮੈਨ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ। ਦਾਜ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਕ ਨਵੰਬਰ 2010 ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਧੀ ਨਹੀਂ ਵਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹਿਸ਼ੀ ਸਾਮਾਨ
ਮਹਿਲਾ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਰਿਕਵਰ ਸਾਮਾਨ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਹੀ ਜ਼ਬਤ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਦੇ ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਦਾਜ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਉਹ ਸਪੁਰਦਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ? ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਧੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹਿਸ਼ੀ ਸਾਮਾਨ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।